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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन पर पेश नहीं होंगे. यह छठी बार है कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं. AAP ने समन को "अवैध" घोषित किया है और कहा है कि मामला अब अदालत के समक्ष है.
आम आदमी पार्टी (AAP) ने आज जारी एक बयान में इस बात पर जोर दिया कि ईडी ने खुद अदालत का रुख किया था. पार्टी ने कहा कि ईडी को बार-बार समन जारी करने के बजाय मामले की वैधता पर अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए.
केजरीवाल और ED के बीच चल रही कानूनी लड़ाई बढ़ गई है, जांच एजेंसी लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री को तलब कर रही है. अरविंद केजरीवाल लगातार समन पर पेश होने से इनकार कर रहे हैं. कई बार समन जारी करने के बाद भी केजरीवाल के पूछताछ में शामिल नहीं होने पर ईडी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई है. ईडी दिल्ली के कथित शराब घोटाले (Liquor Scam Case) के आरोपों की जांच कर रही है.
AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ED के अब तक भेजे किसी समन में उपस्थित नहीं हुए हैं. बदले में उन्होंने इस बात को लगातार दोहराया की समन अवैध और राजनीति से प्रेरित थे. पहले पांच समन 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 2023 और 2 नवंबर, 2023 को जारी किए गए थे.
ईडी के समन पर केजरीवाल के पेश नहीं होने पर बीजेपी ने कहा कि यह देश के कानून और कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति केजरीवाल के अनादर को दर्शाता है.
दिल्ली बीजेपी सचिव हरीश खुराना ने आरोप लगाया, “आज, केजरीवाल ने ईडी के समन से बचकर छठी बार कानून के प्रति अपना अनादर दिखा रहे हैं"
“क्या आपको हेमंत सोरेन याद हैं, जिन्होंने ईडी के 10 समन नहीं लिए थे? आखिरकार उन्हें ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा और जवाब नहीं दे पाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया...आपको भी एक दिन ईडी का सामना करना पड़ेगा,''
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