राजस्थान: गहलोत सरकार देगी पदोन्नति में दिव्यांगों को चार फीसदी आरक्षण
फैसले को लागू करवाने के लिए Ashok Gehlot सरकार ने की नोडल अधिकारियों की नियुक्ति
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की सीधी भर्तियों के साथ ही, पदोन्नतियों में भी दिव्यांगजन को 4 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. साथ ही, दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा एवं न्यूनतम अंकों में छूट का भी लाभ दिए जाने का प्रावधान किया है.
गहलोत ने इन फैसलों को लागू करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री के इस फैसले से दिव्यांगजनों को राजकीय सेवाओं में भर्ती एवं पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे.
उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के बाद विशेष योग्यजनों को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने हाल ही में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम (संशोधित)-2021 की अधिसूचना जारी की है.
इस अधिसूचना के तहत कार्मिक विभाग ने सभी विभागों में दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नतियों में दिए जाने वाला आरक्षण, ऊपरी आयु सीमा में छूट एवं अंकों में रियायत संबंधी प्रावधानों की पालना के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं. इसके तहत नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित विभाग के सभी सेवा संवर्गों में दिव्यांगजनों को देय आरक्षण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराई जाएगी. इसके लिए रोस्टर रजिस्टर के मेंटेन करने के साथ ही नोडल अधिकारी द्वारा विभागाध्यक्ष को हर साल रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी.
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