'BBC इंडिया के ऑफिस में सर्वे के दौरान टैक्स में गड़बड़ी पाई गई'- IT विभाग

CBDT का दावा- BBC के विभिन्न समूह संस्थाओं द्वारा दिखाई गई आय और लाभ भारत में इसके संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं

BBC IT-Survey: IT का दावा- 'ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन में कमियां पाई गई'

(Photo- PTI)

बीबीसी (BBC IT-Survey) में तीन दिन तक चला आयकर विभाग (Inome Tax Department) का सर्वे 16 फरवरी की रात को बंद हो गया. जिसके बाद आज आयकर विभाग ने तीन दिन चले इस सर्वे की जानकारी दी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि आई-टी टीमों ने ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े डाक्यूमेंट्स के संबंध में कई कमियों और विसंगतियों का पता लगाया है.

'ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंट के संबंध में कई कमियां और विसंगतियां'

यह कहते हुए कि विभिन्न समूह संस्थाओं द्वारा दिखाई गई आय और लाभ भारत में इसके संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं थे, सीबीडीटी ने कहा कि सर्वे टीमों ने गुरुवार रात को खत्म हुए सर्वे के दौरान कर्मचारियों के बयान, डिजिटल प्रमाण और दस्तावेजों के माध्यम से महत्वपूर्ण सबूतों का पता लगाया है. सीबीडीटी ने एक बयान में कहा,

“सर्वे के दौरान, विभाग ने संगठन के संचालन से संबंधित कई सबूत इकठ्ठा किए जो यह दिखाते हैं कि कुछ ट्रांजेक्शन पर टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है, इसे समूह की विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में आय के रूप में पेश नहीं किया गया है. सर्वे से यह भी पता चला कि सहायक कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया गया है जिसके लिए भारतीय इकाई द्वारा संबंधित विदेशी संस्था को भुगतान किया गया है. इसपर विदहोल्डिंग टैक्स भी लगता है, जो नहीं दिया गया है. इसके अलावा, सर्वे में ट्रांसफर प्राइसिंग दस्तावेज के संबंध में कई कमियां और विसंगतियां सामने आई हैं."

सीबीडीटी

सीबीडीटी ने कहा कि, इस तरह की विसंगतियां प्रासंगिक कार्य, संपत्ति और जोखिम (FAR) विश्लेषण के स्तर से संबंधित हैं, जो सही आर्म लेंथ प्राइस (ALP) और अपर्याप्त राजस्व विभाजन को निर्धारित करने के लिए लागू होते हैं.

इनकम टैक्स विभाग की यह कार्रवाई ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर द्वारा 17 जनवरी को 2002 के गुजरात दंगों पर "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" नामक एक डॉक्युमेंटरी जारी करने के कुछ हफ्ते बाद आई है. कुछ दिनों बाद, केंद्र सरकार ने YouTube और Twitter को डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाले लिंक को हटाने का आदेश दिया, जिसमें अधिकारियों ने कहा कि यह "भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने वाला" पाया गया और इसमें देश के "मैत्रीपूर्ण संबंधों" पर "प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता" थी.

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