बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हकीकत : 4 साल में 20% से कम फंड हुआ खर्च
एक आरटीआई के जवाब में मिली CAG की रिपोर्ट में कई अहम बातें सामने आयी हैं.
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बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की स्थिति सरकारी फाइलों में कुछ है और इसकी जमीनी हकीकत कुछ और. इस योजना के लिए जारी किए गए फंड का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने में नाकामयाब रहने पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी CAG ने कड़ी आलोचना की है.
एक्टिविस्ट विहार दुर्वे की ओर से दाखिल आरटीआई के जवाब में मिली कैग की रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं. आंकड़ों से पता चलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से 20 फीसदी से कम फंड खर्च किया गया है.
बगैर जांच के ही जारी होता रहा फंड
इसके अलावा, महिला और बाल विकास मंत्रालय पिछले फंडों के इस्तेमाल की जांच किए बगैर ही राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को नए फंड जारी करता रहा है. लिंग अनुपात में गिरावट को नियंत्रित करने, बच्चियों को सुरक्षा देने और लड़कियों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अप्रैल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी.
चुने गए 100 जिलों में 2016-17 तक इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र की ओर से महिला और बाल विकास मंत्रालय को 19, 999 लाख रुपये का कुल बजट आवंटित किया गया था.
आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 तक 100 जिलों में इस योजना को पूरा करने के लिए मंत्रालय की ओर से राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को महज 5,489 लाख रुपये ही जारी किए गए.
2016-17 में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के पास 2015-16 में जारी किये गए फंड में से पहले से ही 4,410.46 लाख रुपये की बची हुई राशि थी. इसके बावजूद, मंत्रालय ने इस योजना के तहत 786.4 लाख रुपये उन्हें जारी किए.
सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि 2017-18 में नया फंड जारी किया गया जिससे इसकी कुल राशि बढ़कर 5,489 लाख रुपये हो गई थी.
सीएजी ने कहा:
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बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्यों में से एक लिंग अनुपात को नियंत्रित करना था. लेकिन नीचे दिखाए गए ग्राफिक्स में नीति आयोग के 2015 के आंकड़े बताते हैं कि सभी 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या में गिरावट आई है.
2014-2017 के बीच 10 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में लड़कियों की साक्षरता दर में मामूली सुधार हुआ है.
सीएजी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुछ राज्य मंत्रालय को अधूरे 'यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट' दाखिल करके ज्यादा फंड हासिल करने में कामयाब रहे. ये योजना के दिशानिर्देशों का पूरी तरह उल्लंघन है.
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