Budget 2024: बिहार-आंध्र की वाह-वाह, टैक्स स्लैब में बदलाव.. 10 प्वाइंट में पूरा बजट
Union Budget 2024: जानिए नए बजट के बाद क्या सस्ता हुआ है और महंगा क्या?
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Budget 2024 Top Takeaways: पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट देश के सामने रख दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार, 23 जुलाई को नई टैक्स व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की, जिससे टैक्सपेयर्स को एक साल में लगभग 17,500 रुपये का लाभ मिलेगा. साथ ही इस बार के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए मोदी सरकार ने खुलकर खजाना खोला.
चलिए आपको 10 प्वाइंट में एकदम आसान भाषा में केंद्रीय बजट 2024 की 10 सबसे बड़ी बाते बताते हैं:
1. टैक्स स्लैब में बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की है. नया टैक्स स्लैब यह रहा:
वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स स्लैब में इस बदलाव से वेतनभोगी कर्मचारी न्यू टैक्स रिजीम के तहत साल में 17,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पुराने टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा.
इसके अलावा पर्सनल टैक्स से जुड़ी एक और बड़ी बात यह है कि न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्सन ₹50 हजार से बढ़ा कर ₹70 हजार कर दिया गया है.
2. बिहार-आंध्र पर खास जोर
मोदी सरकार ने बजट 2024 में बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास पर खास जोर दिया है. एनडीए सरकार में प्रमुख सहयोगी जेडी (यू) और टीडीपी की अपने-अपने राज्यों के लिए आर्थिक सहायता की मांगों के बीच यह महत्वपूर्ण है.
केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी.
बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और बोधगया में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाए जाएंगे.
सरकार ने बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है.
21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र बनेगा. बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा.
आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार पूर्वोदय योजना बनाएगी.
3. रोजगार और इंटर्नशिप
वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर्डस्किलिंग प्रोग्राम की घोषणा की है. इसके तहत 5 साल की अवधि के लिए 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को 5 साल की अवधि के लिए टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप का मौका देगी. सरकार हर महीने 5,000 रुपये का इंटर्नशिप अलाउंस और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता देगी. वहीं ये कंपनियां ट्रेनिंग की कुल लागत और इंटर्नशिप की लागत का 12% उठाएंगीं.
पहली जॉब पर भी सरकार मदद करेगी. संगठित क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर में पहली बार जॉब शुरू करने वालों को 1 महीने की सैलरी सरकार देगी. 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी.
4. शिक्षा लोन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख रुपये तक एडुकेशन लोन मिल सकेगा. वित्त मंत्री ने सालाना 25,000 छात्रों की सहायता के लिए मॉडल स्किल लोन योजना में संशोधन का प्रस्ताव रखा. प्रस्ताव के मुताबिक, देश के अंदर के संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख छात्रों को 10 लाख रुपये तक के लोन के ई-वाउचर सीधे उपलब्ध कराए जाएंगे. छात्रों को 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट मिलेगी.
5. क्या सस्ता, क्या महंगा
क्या सस्ता हुआ?
कैंसर ट्रीटमेंट की तीन दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) से छूट दी जाएगी.
मोबाइल फोन, मोबाइल के पार्ट और मोबाइल चार्जर पर BCD को घटाकर 15% किया जाएगा.
सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके 6% जबकि प्लेटिनम पर इसे घटाकर 6.5% किया जाएगा.
लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी जैसे 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट.
कुछ ब्रूड स्टॉक, झींगा और मछली फ़ीड पर BCD को कम करके 5% किया जाएगा.
क्या महंगा हुआ?
खास टेलीकॉम इक्विपमेंट पर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15% किया जाएगा.
अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% किया जाएगा.
गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 25% किया जाएगा.
एक साल से कम समय के इक्विटी निवेश पर लगने वाला टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% किया गया.
एक साल से अधिक समय तक रखे गए शेयर पर लगने वाला टैक्स 10% से बढ़कर 12.5% हो गया.
6. MSMEs के लिए क्या?
MSMEs यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम. इनके लिए मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई और MSMEs ऋण के लिए एक नया मूल्यांकन मॉडल पेश किया गया है.
तनाव की अवधि के दौरान MSMEs को बैंक लोन जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की जाएगी. साथ ही मोदी 3.0 सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में MSMEs को 100 करोड़ रुपये तक का गारंटी कवर देने की बात कही है.
7. नेचुरल फार्मिंग
कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित.
खेती के लिए 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च उपज वाली और मुश्किल जलवायु में भी ढलने वाली किस्में जारी की जाएंगी.
अगले 2 वर्षों में, 1 करोड़ किसानों को सर्टिफिकेट देकर और ब्रांडिंग करके प्राकृतिक खेती (नेचुरल फार्मिंग) में शामिल किया जाएगा.
8. एंजल टैक्स खत्म
वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारत में निवेशकों पर लगने वाले एंजेल टैक्स खत्म करने की घोषणा की. दरअसल यदि जारी किए गए शेयरों की कीमत कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक देखी जाती है, तो गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा भारतीय निवेशक से शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर एंजेल टैक्स लगाया जाता था. स्टार्टअप्स के विरोध के बाद सरकार इसे खत्म करने जा रही है. भारत में साल 2012 में एंजेल टैक्स लागू किया गया था.
9. प्रकृति की मार झेलने वाले राज्यों के लिए सहायता
सरकार बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए असम को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को भी आर्थिक सहायता देगी. साथ ही मोदी सरकार बाढ़ के मैनेजमेंट के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपये देगी.
10. स्पेस इकनॉमी के लिए घोषणाएं
अगले दस वर्षों में क्षेत्र के पांच गुना विस्तार के लक्ष्य की दिशा में, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सीतारमण ने 1,000 करोड़ रुपये के उद्यम पूंजी कोष (वेंचर कैपिटल फंड) की घोषणा की. अंतरिक्ष क्षेत्र को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोले जाने के बाद से चार वर्षों में सरकार इस इंडस्ट्री को नीति और वैज्ञानिक स्तर पर सहायता दे रही है. यह पहली बार है जब वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है.
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