COVID 19:राज्यों में लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू और अब हो रही कार्रवाई
अब तक 30 राज्य और केंद्रशासित राज्यों के 548 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है,
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कोरोनावायरस का प्रभाव भारत में अब तेजी से फैल रहा है और स्थिति गंभीर होती जा रही है. लोगों की लापरवाही को देखते हुए अब तक 30 राज्य और केंद्रशासित राज्यों के 548 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके बाद भी संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं. अब राज्यों की सरकारें कर्फ्यू और कार्रवाई करने का फैसला ले रही है. इसी वजह से राजधानी दिल्ली में 31 मार्च तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है.
दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में कर्फ्यू की घोषणा कर दी है. वहीं, प्रशासन को इसे सख्ती से पालन करवाने को कहा गया है.
दिल्ली में बाहर निकलने के लिए अब लेना होगा ‘कर्फ्यू पास’
दिल्ली में एक दिन के जनता कर्फ्यू के बाद भी कई इलाकों में लोग लापरवाही कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने कर्फ्यू की घोषणा की. वहीं, अब दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को बाहर निकलने से रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया गया है. दिल्ली पुलिस अब आवश्यक सेवाएं देने वाले लोगों को कर्फ्यू पास जारी करेगी. इसके लिए आदेश में कहा गया है कि
राजस्थान सरकार ने दी चेतावनी
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर वह लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं करेंगे तो 25 मार्च से कर्फ्यू लगाना पड़ेगा. गहलोत ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि लॉकडाउन के तहत मंगलवार से केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के निजी वाहनों के आवागमन पर सख्ती से रोक लगाई जाए. उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए देश के कई राज्यों में कर्फ्यू लगाया गया है, हमें भी राजस्थान में कर्फ्यू लगाना पडे़गा, इसलिए आमजन अपने घरों में ही रहें.
यूपी में भी सख्त कार्रवाई के आदेश
सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश देते हुए कहा, "असहयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए अस्पतालों में की गई व्यवस्थाओं पर गलत टिप्पणी कर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
इसके अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक की सरकार ने भी कई जिलों में लॉकडाउन और कर्फ्यू का ऐलान किया है. कर्नाटक सरकार ने आइसोलेशन के नियम को तोड़नेवालों पर कार्रवाई का फैसला लिया है. सरकार ने कहा है जो इस नियम को तोड़ेगा उसे 6 महीने की कैद और जुर्माना लगाया जाएगा.
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