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केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिवों को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने देश में 1 मई से शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की सिलसिलेवार तैयारियों को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं.
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिवों को 1 मई से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण अभियान में गति लाने, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स और वैक्सीनेशन से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं को लेकर निर्देश दिए हैं.
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने अपने पत्र में कहा कि-
सभी सरकारी और प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स का CoWin सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन कराना कानून रूप से अनिवार्य होगा. सभी CVCs को सभी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखना होगा और डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी करना होगा.
कोविड केयर सेंटर्स पर पर्याप्त कोल्ड चैन उपकरण और क्षमता हो.
वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त स्थान और वेटिंग एरिया हो.
वैक्सीन देने वाले प्रशिक्षित लोगों की पर्याप्त संख्या हो.
प्राइवेट अस्पतालों और इंडस्ट्रियल संस्थाएं, जो कि वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं. वे अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए वैक्सीन की डोज सीधे निर्माता से प्राप्त कर सकती हैं.
प्रत्येक कोविड वैक्सीन सेंटर्स, वे CVCs भी जो कि, पहले से रजिस्टर्ड हैं. उन्हें CoWin पर वैक्सीन के प्रकार, स्टॉक और कीमत की जानकारी देनी होगी.
इससे पहले देश में फील्ड हॉस्पिटल स्थापित करने के संबंध में केंद्र ने राज्य सरकारों से सरकारी एजेंसियों या प्राइवेट सेक्टर से मदद मांगने को कहा है. दरअसल 1 मई से देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है. जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा.
केंद्र ने कहा कि, राज्य सरकारों को मिशन मोड के तौर पर अधिक से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर्स रजिस्टर करने की कोशिश करना चाहिए. टेक्नोलॉजी और डेटा मैनेजमेंट ऑन कोविड-19 पर बने एम्पॉवर्ड ग्रुप के चेयरमैन डॉ आर एस शर्मा ने कहा कि, CoWin प्लेटफॉर्म अब स्थिर है और बड़े पैमाने पर काम कर रहा है. 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान से जुड़ी जटिलताओं का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है.
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