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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आरोप लगाया है कि दिल्ली का वार्षिक बजट (Delhi Budget 2023) मंगलवार, 21 मार्च को पेश नहीं किया जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार ने बजट पर रोक लगा दी है. मंगलवार सुबह 11 बजे दिल्ली के नए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा बजट पेश किया जाना था. आर्थिक सर्वेक्षण और परिणाम बजट सोमवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पेश किए गए. लेकिन अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि "केंद्र सरकार की सीधे-सीधे गुंडागर्दी चल रही है और उसने बजट पर रोक लगा दी है."
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक न्यूज चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने केवल AAP सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए बहुत ज्यादा आवंटन और बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम आवंटन था.
रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय के सूत्रों में से एक ने कहा, "आप सरकार ने अब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है."
लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, एलजी ने 9 मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ 2023-2024 के वार्षिक वित्तीय विवरण को मंजूरी दी और फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी. इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर कानून द्वारा अनिवार्य राष्ट्रपति की स्वीकृति मांगी.
गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी आपत्तियों से अवगत कराया. इसके बाद एलजी ऑफिस मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजे जाने का इंतजार कर रहा है.
विधानसभा में बजट कब पेश किया जाएगा, इस पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं थी. विधानसभा का चालू बजट सत्र 23 मार्च को समाप्त होने वाला है. वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को केजरीवाल सरकार का आउटकम बजट पेश किया और दिल्ली विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण, 2022-23 की रिपोर्ट भी पेश की. इससे पहले दिन में विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
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