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"मुख्य सचिव को बदल दें", दिल्ली अध्यादेश से पहले CM केजरीवाल का LG से 'अनुरोध'

Delhi के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को आश्वासन दिया कि वह "मामले को देखेंगे."

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भारत
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<div class="paragraphs"><p>अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के LG से 'विनम्र अनुरोध' - 'मुख्य सचिव को बदल दें'</p></div>
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अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के LG से 'विनम्र अनुरोध' - 'मुख्य सचिव को बदल दें'

(altered by quint)

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दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली की नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor V K Saxena) से अनुरोध किया था. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सरकार के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल से मुख्य सचिव नरेश कुमार को बदलने का अनुरोध किया.

अरविंद केजरीवाल ने सेवा मामले पर केंद्र के विधेयक को संसद में पेश किए जाने की उम्मीद से कुछ दिन पहले वन महोत्सव समारोह में उपराज्यपाल से इस बारे में बात की.

'मुख्य सचिव को बदलने के लिए LG से किया व्यक्तिगत अनुरोध'

उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल शनिवार (22 जुलाई) को असोला-भाटी अभयारण्य में वन महोत्सव कार्यक्रम में थे. सूत्रों के अनुसार, इस दौरान दोनों एक-दूसरे के प्रति "बहुत सौहार्दपूर्ण" थे.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, "अरविंद केजरीवाल ने जी20 शिखर सम्मेलन से संबंधित कुछ फाइलों पर बातचीत की, जो प्रक्रियात्मक रूप से दिल्ली सरकार के पास पेंडिंग हैं और उन्होंने उपराज्यपाल को आश्वासन दिया कि इन्हें जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी."

इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, केजरीवाल ने इस मौखिक आश्वासन के बाद दिल्ली कैबिनेट के एक वरिष्ठ सदस्य को फोन किया, जिसके दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए कि शिखर सम्मेलन से संबंधित किसी भी फाइल को दिल्ली सरकार की तरफ से देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

अधिकारी ने कहा, "मुख्यमंत्री ने उनसे पहले वालों का उदाहरण देते हुए और उनके अच्छे काम को रेखांकित करते हुए मुख्य सचिव नरेश कुमार को बदलने के लिए उपराज्यपाल से व्यक्तिगत अनुरोध किया." उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह "मामले को देखेंगे."

केजरीवाल का व्यक्तिगत अनुरोध राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) की अगली निर्धारित बैठक को रोक दिए जाने के एक दिन बाद आया है, क्योंकि केंद्र के अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक आने वाले सप्ताह में संसद के समक्ष रखा जाना है.

(इनपुट - इंडियन एक्सप्रेस)

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