दिल्ली में 7 दिसंबर तक बंद रहेगी ट्रकों की एंट्री, निर्माण कार्य भी रोक जारी
दिल्ली सरकार का रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का तीसरा चरण 18 दिसंबर तक चलेगा
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दिल्ली में प्रदूषण (Delhi Pollution) लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. जिसके चलते अब दिल्ली सरकार ने प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए निर्माण कार्यों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. साथ ही दिल्ली में मालवाहक ट्रकों का प्रवेश 7 दिसंबर तक बंद रहेगा, हालांकि सीएनजी-इलेक्ट्रिक ट्रक दिल्ली आ सकते हैं.
प्रदूषण को लेकर जांच अभियान रहेगा जारी
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि, दिल्ली सरकार का रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का तीसरा चरण 18 दिसंबर तक चलेगा. सरकारी कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम को खत्म कर दफ्तरों को खोल दिया है, कर्मचारी निजी वाहनों से ऑफिस ना आएं इसके लिए 14 कॉलोनियों से विशेष बस शुरू की गई हैं.
गोपाल राय ने कहा कि, प्रदूषण पैदा करने वाली गाड़ियों की जांच का अभियान जारी रहेगा, दो माह में 14 हजार वाहन चालकों पर दस-दस हजार जुर्माना लगाया गया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण के हालात को लेकर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है. इसमें विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर के आगे भी बहुत खराब श्रेणी में बने रहने की संभावना है.
इन कॉलोनियों से शुरू बस सेवा
गोपाल राय ने बताया कि, सचिवालय कर्मचारियोंके लिए 14 मुख्य कॉलोनियों गुलाबी बाग, मयूर विहार फेस टू, मोतिया खान, शालीमार बाग ब्लॉक ए, तिमारपुर, हरी नगर, सेक्टर 3 द्वारका, निमडी कॉलोनी, अशोक विहार,सेक्टर 11 रोहिणी, कड़कड़डूमा, मॉडल टाउन फेस वन, विकास पुरी, पश्चिम विहार और वसंत कुंज की 14 कॉलोनियों से बस सुविधा शुरू की गई है. जिससे कि वो दफ्तर में आकर काम कर सकें और वाहन प्रदूषण को भी इस तरह से कम कर सकें. इन कॉलोनियों से बस सुबह 8 बजे चलेगी जो कि सचिवालय आएगी और शाम को 5 बजे से उनके घर छोड़ेगी.
गोपाल राय ने कहा कि ओपन बर्निंग अभियान दिल्ली के अंदर जारी रहेगा. अभी तक ओपन बर्निंग अभियान के तहत 8480 साइट का टीमों ने निरीक्षण किया है. जिसमें लगभग 1 हजार जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया था. नियम उल्लंघन करने वाली एजेंसी, संस्थाओं और लोगों पर 28.76 लाख का जुर्माना लगाया गया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण पैदा करने वाली गाड़ियों के पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच का अभियान भी यातायात विभाग और पुलिस मिलकर जारी रखेगी.
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