दिल्ली में नहीं मिलेगी फ्री बिजली? AAP और LG में फिर क्यों हुई तकरार?

Delhi Power Subsidy: एलजी हाउस के अधिकारियों ने आतिशी के आरोपों को AAP सरकार के 'नाटक' का हिस्सा करार दिया है.

(फोटो: वीडियो स्क्रीनग्रैब)

दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शुक्रवार (14 अप्रैल) को आरोप लगाया कि AAP सरकार की बिजली सब्सिडी योजना से लाभान्वित होने वाले करीब 46 लाख परिवार शनिवार, 15 अप्रैल से इसका लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना इससे संबंधित फाइल को रोक ली है.

हालांकि, एलजी हाउस के अधिकारियों ने आतिशी के आरोपों को AAP सरकार के 'नाटक' का हिस्सा करार देते हुए कहा कि योजना के लिए सक्सेना ने गुरुवार को ही मंजूरी दे दी थी और फाइल शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेज दी गई थी. उन्होंने आतिशी को "अनावश्यक राजनीति से दूर रहने" की भी सलाह दी और कहा कि उनके आरोप "निराधार और झूठे" हैं.

क्या दिल्ली में नहीं मिलेगी फ्री की बिजली?

मंत्री ने आतिशी ने कहा, "आज से दिल्ली में 46 लाख परिवारों को दी जा रही बिजली सब्सिडी बंद हो जाएगी. दिल्ली सरकार ने 1984 के दंगा पीड़ितों के वकीलों, किसानों और परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए जो योजना शुरू की है, वह बंद हो जाएगी."

दिल्ली में बिजली सब्सिडी खत्म होने जा रही है?

आतिशी ने आगे कहा, "इसका मतलब है कि कल से बिजली बिल रियायती दरों के अधीन नहीं होंगे. जिनका जीरो बिल आ रहा था, अब उसका अधिक बिल आयेगा और ऐसे में जिन्हें बिजली बिलों में 50 प्रतिशत की छूट मिलती थी, उन्हें भी अधिक बिल देना पड़ेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि LG आने वाले साल में बिजली सब्सिडी जारी रखने के दिल्ली कैबिनेट के फैसले से जुड़ी फाइल को रोक दिया है."

बिजली मंत्री, जिन्होंने इस मुद्दे पर उपराज्यपाल को पत्र लिखा था और एक दिन पहले इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक के लिए कहा था, ने आरोप लगाया कि राज निवास में अधिकारियों द्वारा जानबूझकर फाइल में देरी की गई है.

आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि के वितरण के साथ तब तक आगे नहीं बढ़ सकती है, जब तक कि LG ऑफिस से फाइल वापस नहीं कर दी जाती. उन्होंने कहा कि योजना के लिए धन का मुद्दा, उन्हें एक निजी बिजली वितरण कंपनी द्वारा लिखे गए पत्र में दिया गया था.

मंत्री ने कहा, "मुझे एक पत्र (DISCOM से) मिला है, जिसमें कहा गया है कि चूंकि उन्हें अब तक बिजली सब्सिडी के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिए वे आज से सामान्य दरों पर बिलिंग शुरू करने जा रहे हैं."

जैसे ही मुझे डिस्कॉम से पहला पत्र मिला, मैंने एलजी से उस मुद्दे पर मिलकर चर्चा करने के लिए 24 घंटे पहले 5 मिनट का समय मांगा लेकिन एक निर्वाचित सरकार के एक मंत्री को अभी तक समय नहीं मिला.

आतिशी, ऊर्जा मंत्री, दिल्ली सरकार

दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही AAP: उपराज्यपाल भवन

AAP के आरोपों पर एलजी हाउस के अधिकारियों ने कहा कि फाइल को एलजी ने गुरुवार शाम को मंजूरी दे दी थी और शुक्रवार सुबह सीएम को भेज दी गई थी. आतिशी पर "झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करने" का आरोप लगाते हुए, एलजी हाउस के अधिकारियों ने कहा

बिजली सब्सिडी के बारे में निर्णय, जिसकी समय सीमा 15 अप्रैल थी, को जानबूझकर लंबित रखा गया था और 11 अप्रैल को राज निवास को फाइल भेजी गई थी.

आतिशी और दिल्ली सरकार से LG हाउस के अधिकारियों ने पूछे ये सवाल?

एलजी हाउस के अधिकारियों ने पूछा, "उन्हें (आतिशी) और मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में फैसला 4 अप्रैल तक लंबित क्यों रखा गया, जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी? एलजी को 11 अप्रैल को ही क्यों भेजी गई फाइल? और 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर और आज प्रेस कांफ्रेंस कर नाटक करने की क्या जरूरत थी, जबकि फाइल कल शाम को ही स्वीकृत हो चुकी थी और आज सुबह सीएम को भेज दी गई है?"

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