एडिटर्स गिल्ड की मांग- 'पेगासस पर NYT रिपोर्ट की जांच करे SC का पैनल'
जुलाई 2021 में, 16 मीडिया संस्थानों ने मिलकर दुनियाभर में पेगासस के इस्तेमाल को लेकर खुलासा किया था.
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द न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) की एक इंवेस्टिगेटिव रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत सरकार ने 2017 में इजरायल के साथ बड़े हथियारों के सौदे के तहत स्पाइवेयर पेगासस (Pegasus Spyware) भी खरीदा था.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) ने अब कहा है कि पेगासस स्पाइवेयर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए पैनल को NYT द्वारा किए गए इन दावों की जांच करनी चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि पैनल को ये देखना चाहिए कि क्या स्पाइवेयर का इस्तेमाल भारतीय नागरिकों के खिलाफ किया गया है.
बयान में ये भी कहा गया है कि NYT द्वारा किए गए दावे भारत सरकार के अब तक के रुख से एकदम उलट हैं. गिल्ड ने पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल की कार्यवाही को जनता के लिए खुला रखने का भी अनुरोध किया है.
पेगासस स्पाइवेयर NSO ग्रुप द्वारा तैयार किया गया था, और ये स्मार्टफोन की रिमोट सर्विलांस करने में सक्षम है.
भारत में, एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब द्वारा किए गए फोरेंसिक एनालिसिस के बाद पेगासस के 10 से ज्यादा मामलों का पता चला था.
विपक्ष ने सरकार को घेरा
NYT की रिपोर्ट सामने आने के बाद सभी विपक्षों नेताओं ने मोदी सरकार द्वारा पेगासस सॉफ्टवेयर की कथित खरीद पर सवाल उठाया है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, "मोदी सरकार ने हमारे प्राथमिक लोकतांत्रिक संस्थानों, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा. सरकारी पदाधिकारियों, विपक्षी नेताओं, सशस्त्र बलों, न्यायपालिका सभी को इन फोन टैपिंग से निशाना बनाया गया."
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने देशद्रोह का काम किया है.
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में "पेगासस मुद्दे पर सदन को जानबूझकर गुमराह करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के खिलाफ संसद में एक विशेषाधिकार प्रस्ताव" शुरू करने के लिए कहा.
राज्यसभा में विपक्ष के नेता और AICC के महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर कहा कि, "अवैध जासूसी देशद्रोह है. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि न्याय मिले."
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