GSTN होगी सरकारी कंपनी, डिजिटल पेमेंट पर मिलेगा 2% डिस्काउंट

(फोटो: ट्विटर\ @FinMinIndia)

जीएसटी काउंसिल की 27वीं बैठक में जीएसटी नेटवर्क (GSTN) को सरकारी कंपनी बनाने की मंजूरी दी गई. सरकार GSTN में निजी इकाइयों से 51% हिस्सेदारी लेगी. वित्त मंत्री जेटली ने बताया कि बाद में GSTN पूरी तरह से सरकारी कंपनी होगी. केंद्र के पास GSTN की 50 फीसदी हिस्सेदारी होगी, राज्यों के पास सामूहिक तौर पर 50 फीसदी हिस्सेदारी रहेगी.

डिजिटल पेमेंट पर 2% डिस्काउंट

काउंसिल ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 2 फीसदी का डिस्काउंट देने का मामला 5 मेंबर वाली कमिटी को भेजा है. साथ ही कमेटी ग्रुप सेस जैसे मामलों पर भी चर्चे करेगी. चीनी पर सेस लगाने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है.

27वीं मीटिंग में रिटर्न फाइलिंग के नए सिस्टम पर भी चर्चा हुई, 6 महीने के भीतर एक नया सॉफ्टेवयर बनेगा. नया सॉफ्टवेयर आने के बाद हर महीने सिर्फ एक जीएसटी रिटर्न भरना होगा.

काउंसिल की बैठक में ये भी फैसले लिए गए

• इनवॉयस के मिलान पर 6 महीने राहत रहेगी, पर इस पर नजर रहेगी
• नए सॉफ्टवेयर आने के बाद इनवॉयस का मिलान करने की दिक्कत खत्म होगी. पुराने सिस्टम में सेलर्स और खरीदार को इनवॉयस का मिलान करना होता था. लेकिन अब अलग से मिलान करने की जरूरत नहीं होगी
• अगर सेलर्स टैक्स नहीं देगा तो रिकवरी खरीदार से की जाएगी
• बोगस कारोबारियों पर लगाम लग सकेगी

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