Himachal Budget 2023: महिलाओं को 1500 रुपये, युवाओं को 2 करोड़ की सब्सिडी
Himanchal Pradesh Budget 2023: CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस को खराब वित्तीय स्थिति विरासत में मिली है.
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Himanchal Pradesh Budget 2023: हिमाचल प्रदेश (Himanchal Pradesh) विधानसभा में शुक्रवार 17 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का बजट पेश किया गया. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने बजट पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस को खराब वित्तीय स्थिति विरासत में मिली लेकिन हम आर्थिक संकट के बाद भी विकास कार्य प्रभावित नहीं होने देंगे. ढाई घंटे से अधिक के अपने बजट भाषण में सीएम ने कई बड़े ऐलान किए.
हिमाचल प्रदेश के बजट में क्या हुआ ऐलान?
हर जिले की दो पंचायत ग्रीन पंचायत बनाई जाएगी.
प्रदेश के युवाओं को अपनी भूमि व लीज पर ली गई भूमि पर सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 फीसदी अनुदान दिया जाएगा.
6.8 प्रतिशत विकास दर रहने की उम्मीद
31 मार्च 2026 तक प्रदेश हरित ऊर्जा में अग्रणी बनेगा
युवाओं को रोजगार देने के लिए दो करोड़ रुपये का प्रावधान.
युवाओं को दी जाएगी 2 करोड़ की सब्सिडी.
250 किलोवाट प्लांट से युवाओं को सालाना 15 लाख आय होगी.
परवाणु सोलन शिमला नूरपुर, सहित कई कस्बे ग्रीन कॉरिडोर बनेंगे
ई बस खरीदने के लिए 50 लाख तक की सब्सिडी प्राइवेट ऑपरेटर को मिलेगा.
निजी बस ऑपरेटर को 50 फीसद तक 50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.
निजी ट्रक आपरेटरों को ई ट्रक के लिए 50 फीसदी की दर से 50 लाख का उपदान दिया जाएगा.
हिमाचल प्रदेश के अधिकतर शहरों में ग्रीन कॉरिडोर बनेगा.
इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने को बढ़ावा दिया जाएगा.
ई वाहन क्षेत्र में युवाओं रोजगार दिया जाएगा.
चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए युवाओं को 20 प्रतिशत अनुदान
डीजल की जगह ई बसें चलेंगी.
1000 करोड़ की लागत से 1500 डीजल बसों को ई-बसों में बदला जाएगा.
पहले चरण मे नादौन में ई बस डिपो बनाया जाएगा.
ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाएगा. इसको लेकर जल्द नीति बनाई जाएगी.
पार्वती द्वितीय व रेणुका प्रोजेक्ट का काम जल्द पूरा होगा.
प्रदेश को पर्यटन राज्य के रूप में विकसित होगा
मंडी हवाई अड्डे का निर्माण व कांगड़ा का विस्तार होगा.
कांगड़ा रनवे की लंबाई 1000 मीटर से तीन हजार मीटर तक बढ़ाई जाएगी. कांगड़ा हवाई के रन वे का विस्तार एक साल में पूरा होगा. इसके लिए 2 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा.
नए हेलीपोर्ट का निर्माण होगा. इस पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.
सभी जिले एक साल के अंदर हेलीपोर्ट से जोड़ जाएंगे.
हस्तकला संगीत इत्यादि को प्रसारित करके करते हुए स्थानीय युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान किए जाएंगे.
सीनियर सिटीजन के लिए ओल्ड एज होम विकसित किए जाएंगे.
कांगड़ा के बनखंडी में 300 करोड़ की लागत से एक बड़ा चिड़ियाघर स्थापित बनेगा.
कांगड़ा को लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा.
स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बजट में ऐलान
प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के कैजुअल्टी विभाग को अपग्रेड करके इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे. इस योजना के अंतर्गत लगभग 150 करोड़ की लागत से 50 बेड की क्षमता के क्रिटिकल केयर सेंटर का निर्माण किया जाएगा.
इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट 24/7 काम करेगा.
इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉक्टर एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति होगी.
प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान होंगे.
डॉ राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के साथ कैंसर केयर के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा.
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्थापना होगी.
नाहन चंबा एवं हमीरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.
प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में पेट स्कैन होगा, जिसके लिए 50 करोड़ राशि दी जाएगी.
हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस कारपोरेशन की स्थापना की होगी.
गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सरकार द्वारा इंसुलिन पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे.
शिक्षा क्षेत्र को लेकर बजट में ऐलान
शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3139 करोड़ प्रस्तावित.
शिक्षा संस्थान में शिक्षकों के खाली पदों जल्द भरे जाएंगे.
स्कूलों में अध्यापकों पुस्तकालय सुविधा एवं अच्छे खेल मैदानों की सुविधा दी जाएगी.
नए स्कूल खोलने के बजाय पुराने विद्यालयों को आधुनिक तरीके से विकसित किया जाएगा.
हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खुलेगा.
प्रदेश के ब्लॉक में जहां पुस्तकालय वाचनालय उपलब्ध नहीं है वहां नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस तथा आवश्यक वस्तुओं सहित पुस्तकालयों का निर्माण किया जाएगा.
प्रदेश के महाविद्यालयों में वर्ष में दो बार रोजगार मेले तथा स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा.
हिमाचल प्रदेश के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी रूम स्थापित किए जाएंगे.
मेधावी छात्रों के लिए टेबलेट दिए जाएंगे.
762 स्कूलों में ICT योजना के अंतर्गत आवश्यक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाएगा.
तकनीकी शिक्षा में नए कोर्स शुरू होंगे.
स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा बढ़ाई जाएगी.
स्पोर्ट्स हॉस्टल में रह रहे खिलाड़ियों की डाइट मनी ₹120 से बढ़ाकर ₹240 की जाएगी.
सरकारी स्कूलों में छात्रों को बैठने के लिए इस साल 40 हजार डेस्क दिए जाएंगे.
पेंशन,सब्सिडी एवं फ्री बिजली का ऐलान
विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा खत्म करने की घोषणा. दिव्यांगों को भी लाभ दिया जाएगा.
40 हजार नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा.
2,31,000 महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये मिलेंगे.
विधवा और एकल नारी आवास योजना शुरू होगी. इसके तहत 7 हजार महिलाओं को डेढ़ लाख की राशि आवास के लिए दी जाएगी.
बिजली पानी भी निशुल्क दिया जाएगा.
20 हजार मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 25 हजार सब्सिडी दी जाएगी.
किसानों, पशुपालकों के लिए हिम गंगा योजना शुरू होगी.
नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा प्लांट्स को विकसित किया जाएगा.
मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए 80 फीसदी मिलेगी सब्सिडी.
MNREGA दिहाड़ी 212 रुपये से 240 रुपये की गई.
जनजातीय क्षेत्रों में MNREGA दिहाड़ी मौजूदा 266 रुपये से 294 रुपये की गई.
पंचायत प्रतिनिधियों का पैसा बढ़ा
जिला परिषद अध्यक्ष को 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा.
जिला परिषद उपाध्यक्ष को 15 हजार हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा.
सदस्य जिला परिषद को 6500 रुपये प्रति माह.
अध्यक्ष BDC को 9500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7000 रुपये प्रति माह, सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह मिलेगा.
प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह.
उप प्रधान को 4000 रुपये.
सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक मिलेगा.
ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है.
मेयर-डिप्टी मेयर का मानदेय बढ़ा
मेयर का मानदेय 5 हजार रुपये बढ़ाकर 20000 रुपये प्रति माह किया गया.
डिप्टी मेयर को 15000 रुपये प्रति माह, नगर निगम काउसंलर को 7000 रुपये प्रति माह मिलेगा.
नगर परिषद अध्यक्ष को 8500 रुपये प्रति माह.
उपाध्यक्ष नगर परिषद को 7000 रुपये प्रति माह.
नगर परिषद पार्षद को 3500 रुपये प्रति माह.
नगर पंचायत प्रधान को 7000 रुपये प्रति माह.
उपप्रधान नगर पंचायत को 5500 रुपये प्रति माह.
सदस्य नंगर पंचायत को 3500 रुपये प्रति माह मानेदय दिया जाएगा.
सिंगल विंडो सिस्टम खत्म होगा.
ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन खुलेंगे.
नई उद्योग नीति लायी जाएगी.
बेरोजगार युवाओं को 500 रूटों पर ई वाहन के परमिट दिए जाएंगे.
हमीरपुर में बस पोर्ट बनाया जाएगा.
सरकारी ऑफिसों को ई-पोर्टल से जोड़ा जाएगा.
सेफ कॉरिडोर बनाए जाएंगे.
शिमला से कांगड़ा तक मटौर सड़क को फोर लेन की मंजूरी.
1700 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा.
सरकार वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल लाएगी.
प्रदेश में पानी गुणवत्ता सुधारी जाएगी.
राजस्व विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा.
डस्लाइड की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ग्रीन कवर अभियान शुरू करेगी.
पंचायतों को 4जी सेवा से जोड़ेगी सरकार.
लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन.
मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शुरू की जाएगाी.
शराब के ठेके नीलाम करने से सोलन में 32% आय बढ़ी, कुल्लू में 40%, हमीरपुर में 23%, किन्नौर में 66%, कांगड़ा में 36% और शिमला में 36% इनकम की बढ़ोतरी हुई.
शिमला के पास जटिया देवी में नया शहर बसाने का ऐलान.
विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख किया.
मजदूरों की दिहाड़ी में 25 रुपए का इजाफा, 350 से बढ़ाकर 375 किया.
विधायक क्षेत्र विकास निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 2.10 करोड़ की गई.
30 हजार विभिन्न फंक्शनल पदों को भरेगी सरकार
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अब 9500 रुपये प्रतिमाह.
मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6600 रुपये.
आंगनबाड़ी सहायिका को 5200 रुपये.
आशा वर्कर को 5200, मिड डे मिल वर्करों को 4000.
वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 4400 रुपये.
जलशक्ति विभाग मल्टीपर्पज वर्कर को 4400 रुपयेय
पैरा फिटर पंप ऑपरेटर को 6000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा.
जंगली जानवरों से बचाव के लिए किसानों को अनुदान.
गरीब परिवार के बच्चों को मिलेगी आर्थिक मदद.
सुरक्षित बचपन अभियान की शुरुआत.
निराश्रितों को हर महीने चार हजार रुपए की आर्थिक मदद.
7 लाख एकल नारियों को घर बनवाने के लिए डेढ़ लाख की सहयता मिलेगी.
अनाथ बच्चों को हर तरह की सुविधा देने का ऐलान.
अब से अनाथ बच्चे 'चिल्ड्रेन ऑफ स्टेट' कहलाएंगे.
युवाओं को अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
शिक्षा क्षेत्र में 8828 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
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