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मोदी सरकार 2.0 का आज पहला आम बजट पेश किया गया है. बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के कई पहलुओं पर चर्चा की. इस बजट में इनकम टैक्स छूट में कोई राहत नहीं दी गई है. इसके अलावा 2 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर टैक्स बढ़ाया गया है. हाउसिंग लोन में मध्यम वर्ग को राहत जरूर दी गई है.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंच चुकी हैं, जहां उन्होंने कहा, ‘हमने देश के हर व्यक्ति के लिए काम किया है, हमारा नारा है- मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक.’
निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, ‘भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचने तक कई साल लगे. हमने पांच सालों में इसमें 1 ट्रिलियन की राशि जोड़ दी है. अगर हम पांच ट्रिलियन तक पुहंच पाते हैं तो यह सराहनीय होगा.’
उन्होंने ये भी कहा कि अंतरदेशीय जलमार्ग विकसित करने की जरूरत है.
वित्त मंत्री ने कहा कि सबको घर देने वाली योजना पर काम जारी है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छोटे दुकानदारों को राहत देने के लिए उन्हें सिर्फ 59 मिनट में लोन देने की योजना बनाई जाएगी. इसका फायदा देश के 3 करोड़ से भी ज्यादा छोटे दुकानदारों को होगा.
निर्मला सीतारमण ने कहा है कि खेलो भारत योजना का विकास होगा. वहीं शिक्षा के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि पांच साल पहले यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 में भारत की जगह नहीं थी, अब हमारे पास टॉप 200 में 3 संस्थाएं हैं. साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीती लाई जाएगी.
वित्त मंत्री ने कहा श्रमिकों के बारे में बात करते हुए कहा, 'श्रम कानूनों को आसान बनाया जाएगा. साथ ही श्रमिकों के लिए 4 और कोर्ट बनेंगे. 30 लाख कामगारों को श्रमयोगी योजना से लाभ, ग्रामीण भारत में महिलाओं की अहम भूमिका रही है.'
निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग क्षेत्र पर बात करते हुए कहा कि बैंकों का NPA एक लाख करोड़ कम हुआ है. उन्होंने कहा-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर योजना के क्षेत्र में गांव, गरीब, किसान.
वित्त मंत्री ने कहा कि स्टडी इन योजना की शुरुआत, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने पर जोर दिया जाएगा.
निर्मला सीतारमण ने NRI के लिए आधार कार्ड के प्रस्ताव के बारे में बात की. साथ ही विदेशों में भारत की उपस्थिति बढ़ाने पर जोर, कई देशों में दूतावास बनाने की भी बात कही.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोन देने वाली कंपनियों का कंट्रोल RBI को होगा. हाउसिंग फाइनेंस कंपनी RBI के अंदर आईंगी, लोन देने वाली कंपनियों का कंट्रोल आरबीआई के पास होगा.
1,2,5,10 और 20 रुपए के नए सिक्के आएंगे.
टैक्स देने वाले नागरिकों को शुक्रिया कहा. उन्होंने कहा, ‘ आयकर वसूली 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर 11.37 लाख करोड़ 2018-19’
25% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा.
400 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को बड़ी रहात
स्टार्टअप और उनके जुटाए निधियों की इनकम टैक्स जांच नहीं होगी
25 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स
वित्त मंत्री ने कहा कि ई-वाहनों का वैश्विक केंद्र बनेगा भारत. ई वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत होगा.
इलेक्ट्रिक कार पर 4 फीसदी टैक्स
टैक्स के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, ‘सस्ते घर खरीदने वालों के लिए लोन में 1.5 लाख की छूट दी जाएगी’, सस्ता मकान खरीदने वालों को उनके 15 साल के अवधि वाले लोन पर 7 लाख रुपये तक का लाभ होगा. साथ ही, 45 लाख का घर खरीदने वालों के लिए लोन में 1.5 लाख की छूट दी जाएगी.
जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वे आधार कार्ड से ITR और टैक्स फाइल कर सकते हैं. इसके अलावा ब्याज पर छूट की सीमा 2 से बढ़ाकर 3.5 लाख.
खाते से 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा पर 2 प्रतिशत TDS. 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की आय पर सरचार्ज बढ़ाकर 3 प्रतिशत का प्रस्ताव. वहीं 5 करोड़ से ज्यादा की आय पर 7 फीसदी अतिरिक्त कर. पांच लाख तक आय वालों को आयकर देने की कोई आवश्यकता नहीं है और जिनकी आय सबसे अधिक है उन्हें अधिक योगदान देने की जरूरत है
पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपए अतिरिक्त सेस
डिफेंस उपकरण इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी घटी, विदेशी किताबों पर 5% कस्टम ड्यूटी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर ड्यूटी खत्म, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर ड्यूटी में छूट, पेट्रोल-डीजल पर एक रुपए प्रति लीटर का एक्साइज ड्यूटी, सोना और बहूमुल्य धातुओं पर ड्यूटी 10% से 12.5% करने का प्रस्ताव
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