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Indian Railways: दिव्यांगो की सुविधा के लिए 597 स्टेशनों पर लगा लिफ्ट और एस्केलेटर

Indian Railways: भारत सरकार के "सुगम्य भारत मिशन" के तहत इंडियन रेलवे, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं पर काम कर रहा है.

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<div class="paragraphs"><p>Indian Railways: दिव्यांगो की सुविधा के लिए 597 स्टेशनों पर लगा लिफ्ट और एस्केलेटर</p></div>
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Indian Railways: दिव्यांगो की सुविधा के लिए 597 स्टेशनों पर लगा लिफ्ट और एस्केलेटर

(फोटो- istock)

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भारतीय रेलवे (Indian Railway) यात्रियों के सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश में लगी हुई है. इस बीच रेलवे ने "सुगम्य भारत मिशन" के तहत लगभग 597 रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा के जरिए दिव्यांगजनों के सफर को आसान बनाने का काम किया है. रेल मंत्रालय ने कहा कि एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा यात्रियों के निकास और प्रवेश को आसान बनाएगा.

2023 में 128 एस्केलेटर और 227 लिफ्ट लगाए गए

मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ो के मुताबिक, 497 रेलवे स्टेशनों पर कुल 1,292 लिफ्ट लगे हुए हैं. इनमें से 1195 लिफ्ट अप्रैल 2014 और 2023 तक के बीच लगाए गए. साल 2014 से पहले केवल रेलवे स्टेशनों में 97 लिफ्ट मौजूद थे.

रेलवे ने बताया कि कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान रेलवे स्टेशनों पर 128 एस्केलेटर और 227 लिफ्ट प्रदान की गईं है.

'सुगम्य भारत मिशन' के तहत यात्रियों को बेहतर सुविधा

रेल मंत्रालय ने बुधवार, 17 जनवरी को बताया कि भारतीय रेलवे, भारत सरकार के "सुगम्य भारत मिशन" के तहत रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए काम कर रहा है. साथ ही इस मिशन का मकसद बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के सफर को बेहतर बनाना है.

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भारतीय रेलवे तमाम स्टेशनों पर मुसाफिरों की सुविधाओं में सुधार के लिए लगातार कोशिश कर रहा है. प्लेटफार्मों पर एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा यात्रियों के निकास और प्रवेश को आसान बनाएगी. इसके साथ ही यह यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए भी एक कदम होगा.
रेल मंत्रालय

रेल मंत्रालय ने पेश किया मसौदा

दिसंबर 2023 में, केंद्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ट्रेन यात्रा को और ज्यादा सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक मसौदा पेश किया है. इसमें इसके लिए स्पेशल वेबसाइट, मोबाइल ऐप का निर्माण, रेलवे स्टेशनों पर साइनबोर्ड, रैंप, रेलिंग, और आसानी से प्रवेश और निकास आदि बिंदुओं का प्रस्ताव शामिल है.

सरकार ने इन दिशानिर्देशों पर जनता और हितधारकों की प्रतिक्रिया भी मांगी है.

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