जेवर एयरपोर्ट:‘धोखा’ खा चुके किसानों को इस बार सरकार पर भरोसा नहीं
जेवर एयरपोर्ट के लिए इलाके के 70% किसान सहमति दे चुके हैं, लेकिन 30%अपनी जमीन नहीं देना चाहते, उनका कहना क्या है?
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ललित को अब भी यमुना एक्सप्रेसवे के लिए दी गई अपनी जमीन के पूरे मुआवजे का इंतजार है. करीब 10 साल बाद सरकारी अधिकारी एक बार फिर ललित के दरवाजे पर हैं. इस बार वो जेवर एयरपोर्ट के लिए ललित की जमीन चाहते हैं. पहले से 10 गुना ज्यादा. एक प्रोजेक्ट जिसकी कीमत 15 से 20 हजार करोड़ के बीच आंकी जा रही है. लेकिन क्या ललित जैसे किसानों के लिए ये खुशी का मौका है?
ललित ने क्विंट को बताया,
ललित, जेवर के दयंतपुरा गांव में रहते हैं. उन 6 गांवों में से एक जहां एयरपोर्ट के पहले चरण का काम होना है. उत्तर प्रदेश सरकार को, भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जरूरी 70 फीसदी किसानों की मंजूरी मिल चुकी है. यानी, ललित के ऐतराज के बावजूद उनकी जमीन ले ली जाएगी.
5 हजार किसान ऐसे हैं जिनको अब भी यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी से एक दशक पुराना मुआवजा मिलना बाकी है.
यानी, बढ़े हुए मुआवजे मिलेगा या नहीं, सिर्फ ये जानने भर में 6 महीने का वक्त लग जाएगा. और इस दौरान वो 30 फीसदी किसान जिन्होंने अब तक अपनी जमीन जेवर एयरपोर्ट के लिए नहीं दी है, उन पर जमीन देने का दबाव भी बढ़ेगा. हालांकि, ये किसान अब कोर्ट का चक्कर लगाने के बारे में भी सोच रहे हैं.
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