झारखंड सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में ला सकती है लिंचिंग रोकथाम बिल

झारखंड विधानसभा

आदिवासी राज्य में बढ़ती हुई भीड़ के हमलों और लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए, झारखंड विधानसभा (Jharkhand Legislative Assembly)अपने आगामी सत्र में एक एंटी-लिंचिंग विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें उन लोगों के लिए मौत की सजा का प्रस्ताव है, इसके अलावा घायल होने पर कारावास का प्रावधान है. वहीं, किसी व्यक्ति द्वारा एक लिंच भीड़ में भाग लेने के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान है.

एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि झारखंड (लिंचिंग रोकथाम) विधेयक, 2021 झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में 16 से 22 दिसंबर तक आने की संभावना है.

पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों में विधानसभाओं ने पहले ही एंटी-लिंचिंग कानून पारित कर दिया है.झारखंड मॉब लिंचिंग के मामलों के लिए चर्चा में रहा है और उस घटना में जहां 2019 में सरायकेला खरसावां जिले के धतकीडीह गांव में 24 वर्षीय तबरेज अंसारी को कथित तौर पर डंडे से बांध दिया गया था और डंडों से पीटा गया था, इस मामले की दिल्ली तक गूंज हुई थी और संसद में भी जोरशोर से उठाया गया था.

प्रस्तावित विधेयक के तहत लिंचिंग को "धर्म, जाति, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भीड़ द्वारा हिंसा के कृत्यों या सहायता, हिंसा के किसी कृत्य को उकसाने या प्रयास करने के किसी भी कार्य या श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह सहज या नियोजित हो. जन्म, भाषा, आहार व्यवहार, यौन अभिविन्यास, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता या कोई अन्य आधार. ”

जून 2019 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि झारखंड में लिंचिंग की घटना ने उन्हें पीड़ा दी है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और इस बात पर जोर दिया था कि देश में सभी प्रकार की हिंसा के साथ एक ही तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए और कानून होना चाहिए.

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