जल्लीकट्टू: तमिलनाडु सरकार का अध्यादेश राष्ट्रपति को भेजा

अटाॅर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से विचार-विमर्श के बाद कानून मंत्रालय ने यह फैसला लिया है.

बैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब तक जारी है. (फोटो: द क्विंट)

जल्लीकट्टू पर राज्य सरकार के अध्यादेश को गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दिखा दी है.

इससे पहले कानून, पर्यावरण और संस्कृति मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार की जलीकट्टू बैन के खिलाफ अध्यादेश को लेकर रास्ता साफ कर दिया था. तीनों मंत्रालयों ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से परामर्श के बाद इस अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेज दिया है. यह अध्यादेश शनिवार शाम तक जारी हो सकता है.

तमिलनाडु सरकार के अध्यादेश पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह फिर से लागू हो जाएगा.

2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन पिछले साल केंद्र के दखल से इसे फिर से लागू कर दिया गया था. इसे फिर से ऐनिमल राइट्स ऐक्टिविस्टों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

तमिलनाडु सरकार ने व्यापक प्रदर्शनों के मद्देनजर कहा था कि एक या दो दिन में जल्लीकटूट का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए वह अध्यादेश लाएगी.

हालांकि बैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब तक जारी है.

ये भी पढ़ें-

जल्‍लीकट्टू: केंद्र ने SC से की अपील, एक हफ्ते तक न लिया जाए फैसला

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)