'बच्चों की तस्करी' के आरोप में जेल गए 5 मदरसा शिक्षक साबित हुए निर्दोष, पुलिस ने क्या कहा?

जीआरपी अधिकारियों ने बताया है कि इस केस को मार्च में ही बंद कर दिया गया था.

फोटो-अल्टर्ड वाई क्विंट

महाराष्ट्र में बल तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए पांच मदरसा शिक्षकों के खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मामले बंद कर दिए गए हैं. मनमाड और भुसावल जीआरपी (GRP) ने शिक्षकों को मई 2023 में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो चार सप्ताह तक जेल में बंद थे.

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, महाराष्ट्र रेलवे के डीजीपी प्रदन्या सरवडे ने पुष्टि करते हुए कहा कि केस को मार्च में ही बंद कर दिया गया था. क्योंकि जांच के बाद पता चला था कि एफआईआर "गलतफहमी" के कारण दर्ज की गई थी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 30 मई, 2023 को बिहार के अररिया जिले के 8 से 17 आयु वर्ग के 59 बच्चे मदरसों में पढ़ाई करने के लिए पुणे और सांगली के लिए एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे. इस दौरान दिल्ली में किशोर न्याय बोर्ड और रेलवे बोर्ड से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरपीएफ (RPF) ने एक एनजीओ के साथ मिलकर भुसावल और मनमाड स्टेशनों पर बच्चों को मुक्त कराया.

इन बच्चों को 12 दिनों के लिए नासिक और भुसावल के आश्रय गृहों में रखा गया था, क्योंकि अधिकारियों को संदेह था कि बाल श्रम के लिए उनकी तस्करी की जा रही थी. लेकिन नाराजगी जताते हुए परिवारों वालों ने बच्चों की वापसी की मांग की, और नासिक जिला प्रशासन बाद में उन्हें वापस बिहार ले गया.

आरपीएफ अधिकारियों ने दावा किया कि बच्चों के साथ आए पांच मदरसा प्रतिनिधि अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके, जिसके कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 370 (व्यक्तियों की तस्करी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई.

पुलिस की जांच में क्या सामने आया?

गिरफ्तार किए गए लोगों में सांगली निवासी मोहम्मद अंजुर आलम मोहम्मद सैयद अली (34); और अररिया निवासी सद्दाम हुसैन सिद्दीकी (23), नोमान आलम सिद्दीकी (28), इजाज जियाबुल सिद्दीकी (40), और मोहम्मद शाहन-अवाज हारून (22). इन पर मानव तस्करी का आरोप था.

जांच के दौरान, जीआरपी अधिकारियों ने अररिया का दौरा किया और आरोपियों और बच्चों की पहचान की पुष्टि की. उन्होंने उस मदरसे का भी निरीक्षण किया, जहां बच्चों को ले जाया जाना था.

उचित सत्यापन के बाद, हमने सुनिश्चित किया कि कोई मानव तस्करी नहीं हुई थी और अदालत के समक्ष 'सी-समरी' क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई.

शरद जोगदंड, मनमाड इंस्पेक्टर, जीआरपी

भुसावल जीआरपी के इंस्पेक्टर विजय घेराडे ने भी कहा कि उन्होंने भी अदालत में सी-समरी क्लोजर रिपोर्ट दायर की है.

निर्दोष साबित होने के बाद शिक्षकों ने क्या कहा?

पांचों शिक्षकों को आपराधिक रिकॉर्ड से मुक्त कर दिया गया है लेकिन झूठे आरोपों का गंभीर व्यक्तिगत प्रभाव पड़ा है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, मोहम्मद शाहनवाज हारून ने कहा:

हालांकि लोग जानते थे कि मामले झूठे थे, लेकिन एफआईआर और गिरफ्तारियों ने धारणा बदल दी, जिससे हमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पीड़ा हुई. घटना के बाद मेरा परिवार इतना भयभीत और चिंतित था कि उन्होंने मुझसे नौकरी के लिए सऊदी अरब जाने का अपना फैसला रद्द करने के लिए कहा.

मोहम्मद शाहनवाज हारून

सद्दाम हुसैन सिद्दीकी ने बताया, "मेरे पास सभी बच्चों के आधार कार्ड थे और मैंने पुलिस को वीडियो कॉल के माध्यम से उनके माता-पिता से जुड़ने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने स्थानीय सरपंच या माता-पिता से एक अधिकार पत्र की मांग की, जो हमारे पास नहीं था. मेरे माता-पिता इतने डरे हुए थे कि उन्होंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया.

शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नियाज अहमद लोधी ने कहा, “हमने इन आधारहीन एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था. पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला और वे मामले को बंद कर रहे हैं.

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