विरोध के बीच 1 मई से NPR पर काम शुरू करेगी महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और जनगणना पर काम करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं.

(फोटोः Quint Hindi)

देशभर में CAA-NRC और NPR को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. लेकिन अब खबरें हैं कि एनसीपी-कांग्रेस-शिवसेना के गठबंधन वाली महाराष्ट्र की सरकार NPR लागू करने की तैयारी में हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और जनगणना पर काम करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं.

मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक 20 जिलों के कलेक्टर्स और 15 नगर निगम के प्रमुखों को 6 फरवरी को एनपीआर को लेकर जानकारी दी गई. वहां जनगणना की डायरेक्टर रश्मि जागड़े और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख सचिव वलसा नायर भी मौजूद थे.

केंद्र सरकार ने कहा था कि एनपीआर की प्रक्रिया देशभर में 1 मई से 15 जून तक चलेगी. महाराष्ट्र में इसे लागू करने के लिए 3.34 लाख लोगों की जरूरत होगी.

हिंदुस्तान टाइम्स ने मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक बताया है कि महाराष्ट्र की एनसीपी-शिवसेना-कांग्रेस गठबंधन वाली राज्य सरकार इस पर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी.

कांग्रेस NCP पहले से ही NPR के विरोध में

इससे पहले एनसीपी और कांग्रेस ने कहा था कि वो महाराष्ट्र राज्य में एनआरसी की प्रक्रिया नहीं होने देंगे. कांग्रेस और एनसीपी नेताओं ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर की जमकर मुखालफत की थी.

ये साफ है कि पार्टी एनपीआर का समर्थन नहीं कर रही है. शरद पवार ने इस पर स्पष्ट बात कही है. जो भी फैसला होगा वो तीनों पार्टियों की आपसी सहमति से ही होगा. 

मजीन मेनन, एनसीपी

कांग्रेस की राज्य इकाई ने भी एनपीआर को लेकर हो रही तैयारियों के कंफ्यूजन पर सवाल उठाए. कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने NPR को लेकर जो असमंजस है उस पर सीधे ट्विटर पर ही पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए-

टोटल कन्फ्यूजन. पी चिदंबरम चाहते हैं कि एनपीआर का विरोध किया जाए. इसके लिए उन्होंने जेएनयू छात्रों को टिप्स दिए. लेकिन महाराष्ट्र में जहां हम शिवसेना के साथ सरकार में हैं. इसी सरकार ने एनपीआर को 1 मई से 15 जून तक लागू करने की घोषणा कर दी है. क्या दिल्ली के नेतृत्व को ये पता है?

संजय निरूपम, कांग्रेस

उद्धव ने भी कहा था- महाराष्ट्र में NPR लागू नहीं होने देंगे

इसके पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही कोई फैसला करेगी. बीती 2 फरवरी को ही शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो महाराष्ट्र में एनपीआर लागू करने को मंजूरी नहीं देंगे. लेकिन अब जो खबरें निकलकर आ रही हैं जिससे साफ है कि महाराष्ट्र में एनपीआर लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

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