'मेरा मणिपुर जल रहा है... ', राज्य में हिंसा पर मैरी काॅम की सरकार से गुहार
Manipur Violence: हिंसा करने वाले को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया है.
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भारत की महान मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने गुरुवार, 5 मई को केंद्र से मणिपुर में भड़की हिंसा (Manipur Violence) को नियंत्रित करने में मदद की गुहार लगाई. राज्य में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना और असम राइफल्स को तैनात किया गया था, जहां बुधवार को एक आदिवासी आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क गई.
मुक्केबाज मैरी काॅम ने ट्वीट किया "मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, कृपया मदद करें." हिंसा की तस्वीरें तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग किया.
नौ हजार लोगों को हिंसा प्रभावित इलाकों से बचाया गया
रक्षा प्रवक्ता के अनुसार, सेना और असम राइफल्स को रात में तैनात किया गया था, और राज्य पुलिस के साथ सुरक्षा बल ने सुबह तक हिंसा को रोकने में सफलता पा ली. उन्होंने कहा कि अब तक 9,000 लोगों को सुरक्षा बलों ने हिंसा प्रभावित इलाकों से बचाया है और शरण दी है. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा, "स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है."
आंदोलन के दौरान झड़प के बाद बढ़ी हिंसा
इंफाल घाटी में वर्चस्व रखने वाले गैर-आदिवासी मीटियों की अनुसूचित जनजाति (एसटी) की मांग के विरोध में चुराचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर (एटीएसयूएम) की तरफ से बुलाए गए 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के दौरान हिंसा भड़क गई. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि रैली में हजारों आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया था. यहां आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच झड़पें हुईं जो जिलों में भी फैल गई.
हिंसा करने वाले को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी
मणिपुर सरकार ने हालात को काबू में करने के अंतिम उपाय के रूप में हिंसा करने वाले को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है. सेना ने गुरुवार सुबह राज्य में फ्लैग मार्च भी किया.
हिंसा करने वाले को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि संपत्ति के नुकसान के अलावा, कीमती जानें भी चली गई, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. सिंह ने कहा कि हिंसा समाज में गलतफहमी का नतीजा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सभी कदम उठा रही है.
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