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भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कई मुद्दों पर जवाब दिया गया है. जिसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे में चीनी रक्षामंत्री से मुलाकात को लेकर हो रही चर्चा भी शामिल है. इसके अलावा विदेश मंत्रालय की तरफ से चीन से हो रही बातचीत की भी जानकारी दी. वहीं पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव पर हो रही सुनवाई को लेकर भी भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से स्थिति साफ की गई.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिलहाल रूस में मौजूद हैं. वो यहां पर शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation -SCO) बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. लेकिन उनके वहां पहुंचने के बाद एक बात की चर्चा थी कि चीन से तनाव के बीच राजनाथ चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं. इसे लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा,
विदेश मंत्रालय की तरफ से चीनी ऐप्स पर लगाए गए बैन और चीन की तरफ से उसका विरोध किए जाने को लेकर कहा गया कि, “भारत में लगातार एफडीआई को बढ़ावा दिया गया है. भारत में जो डिजिटल ऑपरेटिंग कंपनी काम कर रही हैं उन्हें भारत सरकार की तरफ से जारी नियमों और कानूनों का पालन करना होता है. जो डेटा सिक्योरिटी से जुड़ा होता है. हम देश में लगातार विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खुले रखेंगे. लेकिन जो भी कंपनी यहां से ऑपरेट करेंगी उन्हें भारत सरकार की रेगुलेटरी के हिसाब से काम करना होगा.”
इसके अलावा चीन के साथ एलएसी पर जारी तनाव को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि, "चीन की तरफ से जारी लगातार हो रही हरकतों को लेकर पहले ही हम अपना पक्ष साफ कर चुके हैं. ग्राउंड कमांडर्स की लगातार इसे लेकर बात चल रही है. बॉर्डर पर जारी तनाव को जिम्मेदाराना रवैये से सुलझाया जा रहा है. दोनों पक्षों को कोई भी भड़काने वाली कार्रवाई नहीं करनी चाहिए. ये साफ है कि पिछले चार महीने से लगातार जो हालात बने हैं और चीन की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उससे यथास्थिति बनाए रखने में परेशानी आ रही है. अब एक बार फिर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के जरिए बातचीत जारी है. भारत लगातार इस मसले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के पक्ष में रहा है."
कूलभूषण जाधव केस को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि, पाकिस्तान से लगातार इस मामले को लेकर बाचतीच हो रही है. भारत सरकार कुलभूषण जाधव की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है. वहीं पाकिस्तान ने इस मामले पर कहा है कि उसने भारत को एक और मौका दिया है कि वो कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करे. इस मामले की सुनवाई फिलहाल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर तक टाल दी है.
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