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बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती की कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी काम कर गई है. महज 24 घंटे के भीतर ही मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बीते 15 सालों के बीजेपी के शासनकाल में दलितों के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमों को वापस लेने का ऐलान किया है.
मध्य प्रदेश के कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है, ‘2 अप्रैल 2018 को एससी/एसटी एक्ट 1989 को लेकर हुए भारत बंद के दौरान और इसी तरह के दूसरे केस जोकि पिछले 15 सालों में बीजेपी शासनकाल के दौरान दर्ज किए गए हैं. उन्हें वापस लिया जाएगा.’
बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बीते सोमवार को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी थी. मायावती ने कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के राज में 2 अप्रैल 2018 को हुए भारत बंद को लेकर दर्ज कराए गए मुकदमों को वापस नहीं लिया, तो बीएसपी कांग्रेस को समर्थन देने के फैसले पर दोबारा विचार करेगी.
मायावती ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा था कि ये मुकदमे राजनीतिक और जातिगत विद्वेष के चलते दर्ज कराए गए थे और इनमें निर्दोष लोगों को फंसाया गया है.
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था. मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत के जादुई आंकड़े से महज दो सीट पीछे रह गई थी. हालांकि कांग्रेस निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से सरकार बनाने में सक्षम थी. लेकिन फिर भी मायावती ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की थी.
मायावती ने कहा था:
मायावती ने कहा था कि बीएसपी की इस पहल का मकसद बीजेपी को जोड़-तोड़ कर सरकार बनाने से रोकना है.
मध्य प्रदेश में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था. यहां कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से महज दो सीट दूर रह गई थी. बीएसपी को मध्य प्रदेश में दो सीटें मिली थीं. वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीट मिली हैं.
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