ऑक्सीजन में देरी,लेकिन आवास समय पर - सरकार की प्राथमिकता काफी Real

(इलस्ट्रेशन: अरूप मिश्रा/क्विंट हिंदी)

पर्यावरण मंत्रालय के पोर्टल पर 3 मई को सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों में, इंफ्रा 2 की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी (EAC) ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 कॉमन आधिकारिक बिल्डिंगों को जरूरी पर्यावरणीय मंजूरी दी है.

भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है. रोजाना हजारों लोगों की मौत हो रही है, और लाखों मामले सामने आ रहे हैं. इस बीच भी, मोदी सरकार के हजारों करोड़ के इस प्रोजेक्ट पर काम जारी है.

ऑक्सीजन की कमी के चलते कोविड मरीजों की मौत हो रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, नए प्रधानमंत्री आवास के बनने की समयसीमा तय हो चुकी है. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर नया प्रधानमंत्री आवास दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा.

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राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन जारी रहने के बीच भी इस प्रोजेक्ट का काम जारी रहा है. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्माण के काम को ‘‘जरूरी सेवाओं’’ में शामिल किए जाने की विपक्ष जमकर आलोचना कर चुका है.

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी. इसके तहत त्रिकोण के आकार वाले नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 900 से 1200 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी.

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