advertisement
महाराष्ट्र (Maharashtra) के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत को अब सोमवार, 7 मार्च तक बढ़ा दिया गया है. 23 फरवरी को गिरफ्तारी के दिन विशेष अदालत ने नवाब मलिक को आज तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा था. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह और एडवोकेट हितेन वेनेगांवकर ने मूल रूप से 14 दिन की हिरासत मांगी थी.
केंद्रीय एजेंसी ईडी ने आज, 3 मार्च को कोर्ट के सामने दावा किया कि नवाब मालिक का नाम मुंबई के कुर्ला में एक अन्य संपत्ति से अवैध रूप से भी जुड़ा है.
इससे पहले मंगलवार, 1 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की एक याचिका पर सुनवाई को अपनी अनुमति दे दी, जिसमें गिरफ्तारी और रिमांड ऑर्डर को चुनौती देने की मांग की गई थी.
अपनी याचिका में हिरासत और कैद को पूरी तरह से अवैध बताते हुए नवाब मलिक ने दावा किया कि प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)