New Hit And Run कानून को लेकर ट्रक चालकों की हड़ताल खत्म, सरकार से क्या हुई बात?

New Hit And Run Law: केंद्र सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया कि ऐसे में कड़े प्रावधानों को लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा.

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट-एंड-रन मामलों पर प्रस्तावित कानून को लेकर अपनी हड़ताल के दौरान एक विरोध रैली में ट्रक चालक

(फोटो: PTI)

हिट-एंड-रन मामलों में एक नए दंड प्रावधान के खिलाफ बस और ट्रक ड्राइवरों के राष्ट्रव्यापी विरोध के कारण कई राज्यों में ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की अचानक तेजी से खरीदारी शुरू हो गई है. हालांकि, केंद्र सरकार ने मंगलवार (3 जनवरी) को कदम उठाते हुए ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया कि ऐसे में कड़े प्रावधानों को लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा. भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के परामर्श के बाद ही लिए जाएंगे.

क्यों हड़ताल पर थे ट्रक और बस चालक?

गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की ट्रांसपोर्टरों के साथ हुई बैठक में गृह मंत्रालय (MHA) के आश्वासन के बाद, AIMTC सदस्य अमरीक सिंह ने मंगलवार शाम कहा कि उनकी यूनियन द्वारा हड़ताल का कोई आह्वान नहीं किया गया है. उन्होंने कहा, "ड्राइवर नए प्रावधानों का विरोध कर रहे थे. बैठक के बाद मामला सुलझ गया है."

देश भर में ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन पिछले दो दिनों से नए कोड के प्रावधानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके अनुसार कोई भी ड्राइवर जो तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है और मौके से भाग जाता है, उसे 10 साल की जेल /या जुर्माना.

भारतीय दंड संहिता में हिट-एंड-रन मामलों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था और लापरवाही के कारण मौत की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती थी, जिसमें अधिकतम दो साल की जेल की सजा होती थी.

नए दंड कानून में एक प्रावधान के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बाद शिमला में एक पेट्रोल पंप पर भारी भीड़.

सरकार ने क्या कहा?

AIMTC के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद, जहां ट्रांसपोर्टरों ने कड़े प्रावधानों को रद्द करने की मांग की, भल्ला ने संवाददाताओं से कहा, “हमने बीएनएस 106 (2) में 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधानों के बारे में वाहन चालकों के बीच आशंकाओं का संज्ञान लिया है। ) और एआईएमटीसी के प्रतिनिधियों के साथ इस मामले पर विस्तार से चर्चा की."

सरकार यह बताना चाहती है कि ये नये प्रावधान और कानून अभी लागू नहीं किये गये हैं. हम यह भी बताना चाहते हैं कि बीएनएस 106(2) को लागू करने के संबंध में निर्णय एआईएमटीसी के साथ चर्चा के बाद ही लिया जाएगा. हम एआईएमटीसी और सभी वाहन चालकों से काम पर लौटने की अपील करते हैं.

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

ट्रांसपोर्टरों की क्या मांग?

भल्ला के साथ बैठक से पहले एक संवाददाता सम्मेलन में एआईएमटीसी ने नए दंड प्रावधान को वापस लेने की मांग की.

हम यह मांग नहीं कर रहे हैं कि जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं या जो ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, उनके साथ बच्चों वाले दस्तानों से निपटा जाना चाहिए. लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां ड्राइवर बिना किसी गलती के दुर्घटनाओं में शामिल हो गए और लोग भीड़ में इकट्ठा होकर उन्हें पीटने लगे. कभी-कभी भीड़ वाहन भी जला देती है और चालकों को अपनी सुरक्षा के लिए भागना पड़ता है.

बाल मलकीत सिंह, सदस्य, AIMTC

सिंह ने आगे कहा, "एक ट्रक की कीमत 50 लाख रुपये है लेकिन इसमें अक्सर करोड़ों रुपये की सामग्री होती है, कोई भी ड्राइवर इतना मूर्ख नहीं होगा कि अपना माल पीछे छोड़ दे. ड्राइवरों को पता होता है कि उनका पता लगाया जा सकता है और ज्यादातर मामलों में ड्राइवर वापस चले जाते हैं और खुद ही आत्मसमर्पण कर देते हैं."

हमने 27 दिसंबर को गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कानून वापस लेने को कहा था लेकिन यह बेहद दुखद है कि सरकार ने पत्र का संज्ञान नहीं लिया और आज स्थिति इतनी गंभीर है कि यह पहली बार है कि ट्रक ड्राइवर इतनी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

सुनील अत्री, सदस्य, AIMTC

गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग में क्या हुआ?

AIMTC सदस्यों के साथ बैठक के बाद, गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने ट्रक चालकों की चिंताओं का संज्ञान लिया है.

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "ट्रक ड्राइवरों से अपनी नौकरी पर लौटने की अपील की गई."

केंद्र यह बताना चाहता है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुए हैं. हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय एआईएमटीसी के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.

गृह मंत्रालय

इंडियन एक्सप्रेस को नए कानून में एक प्रमुख प्रावधान के बारे में बताते हुए एक सूत्र ने कहा कि अगर कोई ड्राइवर गलती से किसी को टक्कर मार देता है और समय पर पुलिस को सूचित करने के लिए पीसीआर कॉल करता है, तो उन्हें पांच साल की कम सजा का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के कारण हिट एंड रन मामलों में सजा की अवधि बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है.

एक अधिकारी ने कहा, "ऐसे उदाहरण हैं जब दुर्घटना को अंजाम देने के बाद चालक भीड़ द्वारा हमला किए जाने या मॉब लिंचिंग के डर से अपराध स्थल से भाग जाता है. ऐसे मामलों में व्यक्ति मौके से भाग सकता है और पुलिस को बुला सकता है. अगर कोई पुलिस को बुलाता है, तो वे कठोर सजा से बच जाएंगे."

सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि उन ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो लापरवाही से वाहन चलाते हैं, दुर्घटना का कारण बनते हैं जिससे किसी की मौत हो जाती है और फिर मौके से भाग जाते हैं.

अधिकारी

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (1) के अनुसार, किसी भी जल्दबाजी या लापरवाही से की गई मौत को गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में लाने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि धारा 106 (2) में 5 साल तक की सजा का प्रावधान है. हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल तक की सजा, जहां एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और ड्राइवर घटना के तुरंत बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना भाग जाता है.

ट्रक चालक सोमवार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण घबराहट में खरीदारी हुई और कई राज्यों में आपूर्ति प्रभावित हुई. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे कई शहरों में ईंधन स्टेशनों पर वाहनों की लंबी कतारें और मंडियों में आपूर्ति कम होने की सूचना मिली.

चंडीगढ़ में, अधिकारियों ने ईंधन स्टेशनों पर बिक्री की सीमा तय कर दी - दोपहिया वाहनों के लिए दो लीटर और चार पहिया वाहनों के लिए प्रति लेनदेन पांच लीटर.

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