UN को भारत का जवाब-‘IT नियम सोशल मीडिया यूजर को सशक्त करने के लिए’
UN ने कहा था कि New IT Rules अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों के अनुरूप नहीं हैं
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संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत के स्थायी मिशन ने साफ किया है कि देश के नए आईटी नियम (new it rules) 'सोशल मीडिया पर सामान्य यूजर्स को सशक्त बनाने' के लिए बनाए गए हैं. मिशन ने कहा कि आईटी नियम 2018 में सिविल सोसाइटी और बाकी स्टेकहोल्डर से बातचीत के बाद तय किए गए थे. UN के तीन खास दूतों ने कहा था कि नए नियम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों के अनुरूप नहीं हैं.
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) ने 20 जून को अपने बयान में कहा, "भारत का स्थायी मिशन ये जानकारी देना चाहेगा कि MeitY ने 2018 में सिविल सोसाइटी, इंडस्ट्री एसोसिएशन समेत कई स्टेकहोल्डर से सलाह-मशविरा किया था और ड्राफ्ट नियम बनाने के लिए पब्लिक कमेंट्स को भी न्योता दिया था."
सरकार ने बताई नियम बनाने की वजह
MeitY ने कहा, "नए आईटी नियम को सोशल मीडिया पर सामान्य यूजर्स को सशक्त करने के लिए बनाया गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एब्यूज का सामना करने वालों के लिए उनकी शिकायत का निपटारा करने का कोई फोरम होना चाहिए."
'निजता के अधिकार का सम्मान, सीमित जानकारी मांगता है नियम'
भारत ने अपने बयान में कहा है कि वो निजता के अधिकार का सम्मान करता है. बयान में कहा गया, "निजता किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व का एक मूल तत्व है. नए आईटी नियम वही जानकारी मांगते हैं जो पहले से सर्कुलेशन में है और उसकी वजह से अपराध हुआ है."
सरकार ने कहा, "ये चिंता गलत और बेमतलब है कि नियमों का जानबूझकर गलत इस्तेमाल किया जाएगा."
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