एक्सपोर्ट बढ़ाने और हाउसिंग के लिए वित्त मंत्री ने किए कई ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइव अपडेट्स
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और स्थिर निवेश में सुधार के साफ संकेत दिख रहे हैं. उन्होंने ये बात ऐसे समय की है जब जीडीपी दर छह साल के निचले स्तर पर आ गयी है.
वित्तमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरमी के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहनों की तीसरी किस्त की घोषणा की. उन्होंने कहा कि बैंकों से लोन सर्विस को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.
आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी.
भारत की इकनॉमिक ग्रोथ उम्मीद से काफी कमजोर: IMF
इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (IMF) ने भारत की आर्थिक वृद्धि को उम्मीद से काफी कमजोर बताया है. IMF प्रवक्ता गेरी राइस ने 12 सितंबर को इसकी वजह भी बताई. एक संवाददाता सम्मेलन में राइस ने कहा, ''हम नए आंकड़े पेश करेंगे लेकिन खासकर कॉर्पोरेट और पर्यावरणीय नियामक की अनिश्चितता और कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कमजोरियों के कारण भारत में हालिया आर्थिक वृद्धि उम्मीद से काफी कमजोर है.''
सरकार मंदी की बात मानने को भी तैयार नहीं: मनमोहन
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हाल ही में कहा, ''आप किसी से बात कीजिए, हर कोई यही कहता है कि इकनॉमी बद से बदतर हालत में जा रही है. मौजूदा स्थिति की खतरनाक बात ये है कि सरकार इस बात से बेपरवाह है वो मानने को ही तैयार नहीं है कि हम मंदी के बीच फंस गए हैं.''
23 अगस्त को भी वित्त मंत्री ने किए थे कई ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 23 अगस्त को भी कई ऐलान किए थे. इनमें सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी देने, कारोबारियों के लिए GST रिफंड आसान करने और स्टार्टअप पर एंजल टैक्स खत्म जैसे ऐलान शामिल थे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा
- इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में उभार का साफ संकेत है
- 19 सितंबर को मैं सरकारी बैंकों के चीफ से मिलूंगी
- रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स (RoDTEP) नई स्कीम, जो 1 जनवरी 2020 से सभी मर्चेंडाइज एक्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS)की जगह लेगी
- एक्सपोर्ट के लिए वर्किंग कैपिटल दे रहे बैंकों को हम ज्यादा इंश्योरेंस कवर देंगे. इसके लिए सरकार सालाना 1700 करोड़ रुपये देगी
- मार्च 2020 तक देश में 4 जगहों पर मेगा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा. इससे लोगों को कॉन्टैक्ट और कनेक्शन बनाने का बड़ा मौका मिलेगा.
- अफॉर्डेबल हाउसिंग के लिए ECB गाइडलाइन्स में ढील दी जाएगी
- नॉन-NPA और नॉन -NCLT हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए एक स्पेशल विंडो लास्ट माइल फंडिंग उपलब्ध कराएगी
- रिजर्व बैंक फरवरी से अब तक नीतिगत दर रेपो में 1.10 प्रतिशत की कटौती कर चुका है
छोटे डिफॉल्ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा: वित्त मंत्री
सरकार ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ की योजना का किया ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात प्रोत्साहन के लिए विदेशी बाजारों में भेजे जाने वाले वाणिज्यिक उत्पादों पर कर और शुल्क का बोझ खत्म करने की एक नयी योजना आरओडीटीईपी की घोषणा की. निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) नाम की इस योजना से खजाने पर अनुमानित 50,000 करोड़ रुपये का बोझ आने का अनुमान है.
एक्सपोटर्स के लिए लोन की खास योजना का ऐलान
सीतारमण ने कहा कि निर्यातकों को लोन के लिए पीएसएल नियमों की समीक्षा की जाएगी. दिशानिर्देशों पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श चल रहा है. निर्यातकों को 36,000 करोड़ रुपये से लेकर 68,000 करोड़ रुपये तक का एक्सपर्ट फंड मिलेगा.
इसके अलावा देश में चार स्थानों पर हस्तशिल्प, योग, पर्यटन, कपड़ा और चमड़ा क्षेत्रों के लिए मेगा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे.
आर्थिक मंदी पर कांग्रेस की प्रेस कान्फ्रेंस
सस्ते घरों के लिए 10 हजार करोड़ का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस में अफोर्डेबल और मिडिल इनकम ग्रुप के मकानों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 36 हजार से लेकर 68 हजार करोड़ रुपये के क्रेडिट का इंतजाम किया जाएगा. एक्सपोर्ट का वक्त कम करने के भी उठाए जाएंगे.
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