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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नीति आयोग की गवर्निग काउंसिल की छठी बैठक को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के मिलकर काम करने पर जोर दिया. राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई इस बैठक में उन्होंने कहा कि 'आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने वाला है तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है.' पीएम ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मजबूत स्टार्टअप पर जोर देने की भी बात कही.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना और यही नहीं हमें प्रयत्नपूर्वक कंपटीटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच, बल्कि डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है. ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे."
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे. पीएम मोदी ने कहा, "केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स शुरू की हैं. ये देश में मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है. राज्यों को भी इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए."
पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि किसानों को जरूरी आर्थिक संसाधन मिलें, इसके लिए रिफार्म्स बहुत जरूरी हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हुए कहा, "हाल ही में ऐसे कई सुधार किए गए हैं, जो सरकार का दखल कम करते हैं. कोरोना काल में कृषि निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई है."
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तरह इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया था. हालांकि, सिंह की गैरमौजूदगी की वजह उनकी खराब तबीयत बताई गई. लेकिन अमरिंदर सिंह का पहले से रिकॉर्ड मेसेज इस बैठक में जरूर चला.
'अन्नदाता' को पूरा सम्मान दिए जाने की बात कहते हुए अमरिंदर सिंह ने दोहराया कि 'कृषि राज्य का विषय है और इस पर कानून बनाना राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाए और यही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा.'
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर में चीन को पीछे छोड़ने पर जोर देने को कहा. केजरीवाल ने कहा, "पिछले 70 सालों में मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर ज्यादा स्पॉटलाइट में नहीं रहा है और देश को इस दिशा में युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है."
केजरीवाल ने कहा, "देश में छोटी और माध्यम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट दिया जाना चाहिए. देश के यूथ में नए आइडिया और काफी ऊर्जा है और उन्हें नए बिजनेस शुरू करने के लिए सुविधा और कैपिटल दिया जाना चाहिए."
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