नीति आयोग की बैठक में PM के सामने उठा केजरीवाल का मुद्दा
पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक
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उठा दिल्ली का मुद्दा
दिल्ली में चल रहे सियासी सियासी खींचतान के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- “मैंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली सरकार की परेशानियों को हल करने की गुजारिश की है.”
नीतीश ने किया आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का समर्थन
सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का समर्थन किया है. उन्होंने बिहार के लिए भी अलग दर्जे की मांग की है.
मुख्यमंत्रियों से हाथ मिलाते पीएम
नीति आयोग की बैठक के इतर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलते प्रधानमंत्री मोदी.
आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग
बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने, राज्य विभाजन और पोलावरम प्रोजेक्ट से जुड़े मुद्दों को उठाया. उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी पर भी बात की.
अमिताभ कांत ने केजरीवाल के ट्वीट को बताया गलत
अरविंद केजरीवाल के ट्वीट का जवाब दते हुए नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने उनकी बात को खारिज किया है. केजरीवाल ने ट्वीट किया था “संविधान के किस प्रावधान के तहत एलजी के पास मुख्यमंत्री की जगह लेने की शक्तियां हैं?” उन्होंने नीति आयोग के बैठक में एलजी अनिल बैजल के शामिल होने को लेकर ये बात कही थी.
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने केजरीवाल के ट्वीट को गलत बताया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा- “ये पूरी तरह से गलत है. दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक में मौजूद नहीं हैं.”
बाढ़ प्रभावित राज्यों को दी जाएगी मदद: PM
नीति आयोग की वेलकम स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल एक ऐसा मंच है जो "ऐतिहासिक परिवर्तन" ला सकता है. उन्होंने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वासन दिया कि स्थिति से निपटने के लिए केंद्र उन्हें हरसंभव मदद देगी.
बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा-
- भारत के पास योग्यता, क्षमता और संसाधनों की कमी नहीं है
- ये मीटिंग लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर हुई है. ये बैठक की जिम्मेदारी है कि हम उनकी आकांक्षाओं को पूरी करें
- इस वित्तीय साल में सभी राज्य 11 लाख करोड़ रुपये की मदद पा रहे हैं जो पिछले साल से 6 लाख करोड़ ज्यादा है
- विकास दर दोगुनी करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती
बैठक में शामिल सीएम
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, असम के सीएम सर्बानंद सोनवाल, बिहार के सीएम नीतीश कुमार बैठक में शामिल.
पीएम मोदी की प्रतिक्रिया पर होगी नजर
पीएम मोदी के सामने दिल्ली के LG और अरविंद केजरीवाल के बीच चल रही सियासी खींचतान का मुद्दा उठाए जाने पर पीएम की प्रतिक्रिया क्या होगी, इसपर सभी की खास नजर होगी.
दिल्ली के एलजी के खिलाफ धरने पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समर्थन किया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी शनिवार शाम को अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे थे.
केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन और गोपाल राय के साथ 11 जून शाम से एलजी ऑफिस पर धरना दे रहे हैं. उन्होंने दिल्ली प्रशासन में काम कर रहे आईएएस अधिकारियों को उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने, 4 महीनों से काम में अड़ंगा लगाने वाले वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और गरीबों के दरवाजे पर जाकर राशन वितरण के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है.
बैठक में शामिल होने के लिए नेता निकले
नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन निकल पड़े हैं. इन दोनों मुख्यमंत्रियों का कहना है कि वो नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी के सामने दिल्ली के LG की शिकायत करेंगे.
नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक
आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक काफी अहम होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे. केंद्र और राज्यों की योजनाओं के बहाने केंद्र और राज्यों के संबंधों खासकर दिल्ली को लेकर सियासी खींचातानी देखने को मिल सकती है.
2 दिन चलने वाली इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री हिस्सा लेंगे. इस दौरान अहम मुद्दों जैसे किसानों की आय दोगुनी करना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय पोषण मिशन और मिशन इंद्रधनुष पर चर्चा होगी. मुख्यमंत्रियों को ‘न्यू इंडिया 2022’ का एजेंडा दिया जाएगा और उस पर काम करने की रणनीति भी बताई जाएगी. गवर्निंग काउंसिल की अंतिम बैठक पिछले साल अप्रैल में हुई थी.
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