आरबीआई, EC ही नहीं लॉ मिनिस्ट्री भी थी इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ
वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय के बीच जो कम्यूनिकेशन हुआ था, उससे इलेक्टोरल बॉन्ड पर हुए और खुलासे
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आरबीआई और चुनाव आयोग के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय (MOLJ) ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का विरोध किया था. मंत्रालय ने तीन आधारों पर इसका विरोध किया था. वित्त मंत्रालय के साथ इस बारे में उसकी जो चिट्ठी-पत्री हुई थी, उससे इसका खुलासा हुआ.
सबसे पहले वित्त मंत्रालय ने 2 जनवरी 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रॉमिसरी नोट्स हैं :
कानून और न्याय मंत्रालय ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को प्रॉमिसरी नोट की तरह नहीं बेचा जाना चाहिए. इसके दो आधार है - पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड प्रॉमिसरी नोट की योग्यता नहीं रखता. दूसरा, यह करेंसी की तरह इस्तेमाल हो सकता है.
जिस राजनीतिक पार्टी तक इलेक्टोरल बॉन्ड को पहुंचना है, उसके पहले यह कई हाथों से गुजर सकता है क्योंकि इसमें डोनर या रिसीवर का नाम नहीं होता.
दूसरा, वित्त मंत्रालय ने यह प्रस्ताव किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड वही पार्टियां हासिल कर पाएंगी जिसने पिछले लोकसभा चुनाव या किसी विधानसभा चुनाव में एक फीसदी या इससे ज्यादा वोट हासिल किया हो.
इसके बाद कानून मंत्रालय ने कहा कि यह प्रस्ताव जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29B के मुताबिक नहीं है. इसके बाद सरकार ने इस प्रस्ताव को हटाने के बजाय जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29B में संशोधन कर दिया. इससे इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा कुछ ही राजनीतिक दलों तक सीमित हो गया.
तीसरा, कानून मंत्रालय ने केंद्र सरकार की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े खर्चे की भरपाई एसबीआई को करने का भी विरोध किया था. आरटीआई दस्तावेजों से पता चला है कि मई 2019 तक केंद्र सरकार एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर कमीशन के तौर पर 3.24 करोड़ रुपये दे चुकी थी.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि जनता के टैक्स के पैसे से इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रशासनिक खर्चे की भरपाई नहीं की जानी चाहिए. इसके बजाय इसे बॉन्ड खरीदार से वसूला जाना चाहिए.
कानून मंत्रालय की आपत्ति के हल के पीछे कोई साफ तर्क नहीं
8 दिसंबर, 2017 की एक फाइल नोटिंग में आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने इस मामले में कानून और न्याय मंत्रालय के तर्क को मंजूर कर लिया था, जिसमें कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले इसे राजनीतिक पार्टी तक पहुंचने से पहले किसी पार्टी या पार्टियों को ट्रांसफर कर सकते हैं.
इसके मुताबिक 19 दिसंबर 2017 को कानून और न्याय मंत्रालय के संयुक्त सचिव और एसबीआई के कानूनी अधिकारियों के बीच गर्ग की अध्यक्षता में मिटिंग हुई. इसमें कानून मंत्रालय की ओर से उठाई गई आपत्तियों को हल करने पर चर्चा हुई.
इसमें कहा गया था कि कानून और न्याय मंत्रालय को राजनीतिक पार्टियों के एक फीसदी वोट हासिल करने की अनिवार्यता और इलेक्टोरल बॉन्ड की लागत सरकार की ओर से वहन करने जैसे मुद्दों पर कोई आपत्ति नहीं थी. लेकिन मिनट्स में यह नहीं बताया गया है आखिरकार किन सबूतों और आधारों पर कानून और न्याय मंत्रालय ने अपनी आपत्तियां वापस ले लीं.
इलेक्टोरल बॉन्ड प्रॉमिसरी नोट क्यों नहीं है ?
कानून और न्याय मंत्रालय की आपत्ति पर आर्थिक मामलों के विभाग ने इस बात का जिक्र किया था कि एसबीआई लगातार 'प्रॉमिसरी नोटस' के इस्तेमाल पर जोर दे रहा था कि इस पर स्टैम्प ड्यूटी का असर न पड़े.
कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रॉमिसरी नोट नहीं हो सकता क्योंकि यह किसी निकाय मसलन राजनीतिक पार्टी को दिया जाना है.
आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव प्रशांत गोयल को एसबीआई के जनरल मैनेजर (Rupee and Global Markets ) ने लिखा था कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को प्रॉमिसरी नोट्स के बजाय सिर्फ बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह बेचा जाता है तो इस बात की संभावना बन सकती है कि राज्य सरकार इस पर स्टैम्प ड्यूटी लगा दे. लिहाजा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को आकर्षक बनाने और इसे स्टैम्प ड्यूटी से बचाने के लिए सरकार ने कानून मंत्रालय की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया.
सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाने का जिस तरह से प्रस्ताव रखा था उस पर आरबीआई से लेकर चुनाव आयोग और कानून और न्याय मंत्रालय तक, यानी इससे जुड़े हर संस्थान ने आपत्ति की थी.
अब सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इस पर अगली सुनवाई 20 जनवरी को हो सकती है. पिछली बार इसकी सुनवाई अप्रैल, 2019 में हुई थी.
देखें वीडियो : इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों है?
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