Petrol-Diesel पर केंद्र की राहत,अब महाराष्ट्र,केरल और राजस्थान ने भी घटाया टैक्स

बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश.... क्या आपके राज्य में भी सरकार कम करेगी पेट्रोल-डीजल पर VAT?

फोटो- क्विंट हिंदी

केंद्र सरकार ने जब शनिवार, 21 मई को पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों से भी स्टेट टैक्स में कमी करने का आह्वान किया था. महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत देने के लिए इसके बाद अब महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल की राज्य सरकारों ने भी स्टेट टैक्स- वैट में कमी की है.

महाराष्ट्र

शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने आज रविवार को पेट्रोल पर 2.08 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 1.44 रुपये प्रति लीटर वैट घटा दिया है. राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस फैसले से सरकारी खजाने को सालाना 2,500 करोड़ रुपये का नुकसान होगा.

केरल

केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार ने शनिवार, 21 मई को ही केंद्र सरकार द्वारा फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी काम करने की घोषणा के तुरंत बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 2.41 रुपये और 1.36 रुपये प्रति लीटर स्टेट टैक्स में कटौती की घोषणा की थी.

राजस्थान

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पेट्रोल पर 2.48 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 1.16 रुपये प्रति लीटर वैट कम करेगी. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि "उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा होते ही जो पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ रही थी वो बंद हो गयी. लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, फिर से कीमतें फिर बढ़ने लगी. सरकार ने लगभग 10 रुपये प्रति लीटर कीमतें बढ़ा दी और कल घोषणा करके 8-9 रुपये कीमतें कम कर दी. यह तो जनता को धोखा देने वाली बात है"

"UPA की सरकार के समय एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये लगती थी, जिसे आज की सरकार ने बढ़ाकर 32 रुपये तक कर दिया है. राज्यों का भी हिस्सा होता था लेकिन अब इन्होंने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दी जिसका सारा पैसा इनके पास ही जाता है"

सीएम अशोक गहलोत

दूसरे राज्यों में क्या हो रहा?

तमिलनाडु में DMK के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कहा है कि राज्यों से अपने टैक्स को कम करने की अपेक्षा करना न उचित है और न ही सही. राज्य के वित्त मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने कहा है कि केंद्र सरकार ने टैक्स बढ़ाने से पहले कभी भी राज्यों से सलाह-मश्वरा नहीं किया. उनके अनुसार नवंबर 2021 में केंद्र सरकार के टैक्स घटाने के कारण तमिलनाडु को पहले से ही हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा है.

मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मांग की कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट कम करे ताकि लोगों को और राहत मिल सके.

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमों मायावती ने कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों का भी कर्तव्य है कि वे पेट्रोल-डीजल पर वैट में तुरंत कटौती की घोषणा करें.

बीजेपी शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार वैट में कटौती पर विचार करेगी. यही बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कही.

पश्चिम बंगाल में सत्ता में बैठी तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि एक बार केंद्र सरकार राज्य के हिस्से के फंड को जारी कर देगी, तो पश्चिम बंगाल में भी वैट घटा दिया जायेगा. TMC के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुखेंदु शेखर रे ने केंद्र से 97,000 करोड़ रुपये की बकाया राशि के भुगतान की मांग की है.

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