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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की. किसान आंदोलन के बीच हुई इस बैठक में सभी दलों के नेता बुलाए गए थे. बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि पीएम ने कहा है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो प्रस्ताव दिया था, हम उस पर चर्चा के लिए तैयार हैं. प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के मुद्दे पर खुले दिमाग से विचार कर रही है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि पीएम का कहना है कि किसान नेता अगर सरकार की तरफ से पेश प्रस्ताव के लिए तैयार हैं तो कृषि मंत्री तत्काल बात करने के लिए तैयार हैं.
कृषि कानूनों के अलावा कांग्रेस की तरफ से बैठक में बेरोजगारी, देश की आर्थिक स्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया. अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक, कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए उसे राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की है. उन्होंने ये भी कहा कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस, सरकार के साथ है.
इससे पहले, नए दशक के पहले बजट सत्र का शुक्रवार को राष्ट्रपति ने संसद में ऐलान किया और कुल 18 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के इस अभिभाषण का बहिष्कार किया.कांग्रेस के साथ 17 विपक्षी दलों ने किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए राष्ट्रपति कोविंद के संबोधन का बहिष्कार करने की घोषणा की थी. बता दें कि किसान 26 नवंबर से दिल्ली सहित सिंघू, टिकरी और गाजीपुर की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं.
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