‘मन की बात’ | नहीं मिली पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की दर्द-ए-दवा

‘सोशल डिस्टेंसिंग’ की चिंता किए बगैर घर लौट रहे मजदूर

लॉकडाउन की घोषणा के बाद से हजारों प्रवासी मजदूर महानगरों से पलायन कर रहे हैं 

(फोटो ग्राफिक्स: क्विंट हिंदी)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 29 मार्च की ‘मन की बात’ में कोरोना वायरस के प्रकोप का असर साफ दिखा. उन्होंने कड़े कदम उठाने के लिए लोगों से माफी मांगते हुए ‘सोशल डिस्टेंसिंग’ की अहमियत पर जोर दिया. पीएम ने कोरोना के खौफ के बाद भी काम में जुटे डॉक्टर, नर्स, ड्राइवर और डिलिवरी बॉय वगैरह का शुक्रिया अदा किया. लेकिन उन हजारों मजबूर लोगों पर पीएम ने ज्यादा बात नहीं की जो लॉकडाउन की घोषणा के बाद से पैदल ही अपने गांव-देहात की तरफ निकल पड़े हैं.

सड़कों पर सैंकड़ो लोग

पिछले तीन दिन से जो तस्वीरें पूरे देश को कचोट रही हैं वो हैं अपने परिवार के साथ घरों को लौटते प्रवासी कामगारों की. हजारों की संख्या में सड़कों पर निकले ये लोग आपनी जान को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, कोरोना के खतरे को भी बढ़ा रहे हैं. तकरीबन तमाम लोगों की एक ही दलील है- यहां रहे तो बीमारी से भले ना मरें लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे.

‘मन की बात’ में पीएम ने कहा

कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिनकी वजह से आपको कई तरह की कठनाइयां उठानी पड़ रही हैं, खास करके मेरे गरीब भाई-बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया. उनसे भी मैं विशेष रूप से माफी मांगता हूं.

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

यानी माफी तो मांगी लेकिन समस्या का कोई हल पेश नहीं किया. या यूं कहें कि हल निकालने की जिम्मेदारी खुद लोगों पर ही छोड़ दी.

घर लौटने के लिए बस की तलाश में गाजियाबद के कौशांबी पहुंचे सैंकड़ों लोगों की भीड़(फोटो: PTI)

गृह मंत्रलाय ने जारी की एडवाइजरी

हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से राहत शिविर तैयार करने और प्रवासी कामगारों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने की अपील कर चुका है. लेकिन ये सरकारी स्तर पर की गई वो अपील है जो सुर्खी भले बन जाए लेकिन पीएम मोदी के भाषण की तरह आम चर्चा का हिस्सा नहीं बनती.

प्रधानमंत्री अगर ‘मन की बात’ में कोई दिशा-निर्देश जारी करते, कोई अपील करते या कम से कम गृह मंत्रालय की अपील को दोहरा ही देते तो शायद उसका असर ज्यादा होता, लोगों पर भी और राज्य सरकारों पर भी. लेकिन शायद ये एक ऐसा विवादित मुद्दा था जिसे उन्होंने छूकर निकल जाना ही बेहतर समझा. लॉकडाउन की प्लेनिंग और लोगों को तैयारी के लिए वक्त ना दिए जाने को लेकर भी कुछ लोगों ने निशाना साधा.

योजना के बिना लॉकडाउन!

अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से जुड़े अर्थशास्त्री स्टीव हंके ने ट्वीट किया कि ‘बिना योजना’ के किया गया ये लॉकडाउन देश भर में संक्रमण करेगा.’

हालांकि इसमें शक नहीं कि कोरोना का ‘कम्यूनिटी स्प्रेड’ रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी था. लेकिन पूर्वानुमान की कमी के चलते इसका मकसद सवालों के घेरे में आ गया. कामगारों के पलायन से खुद उनकी जान भी खतरे में पड़ी है और वायरस के फैसलने का खतरा भी बढ़ा है.

हालांकि प्रवासी कामगारों के घर लौटने को लेकर केंद्र सरकार ही नहीं राज्य सरकारे में भी बुरी तरह फेल हुई हैं. दिल्ली से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है और यहां की सरकार लोगों को भरोसा दिलाने में नाकाम रही है. 600 बस चलाने की घोषणा कर यूपी की योदी आदित्यनाथ सरकार ने भी हालात को और बिगाड़ा ही है.

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