कृषि कानून वापसी से पंजाब के चुनावी समीकरण नहीं बदल सकते,जब तक एक बात ना हो जाये

पंजाब के तीन मुख्य राजनीतिक दल...कांग्रेस, आप और शिरोमणि अकाली अभी भी वहीं हैं, जहां पहले थे.

कृषि कानून वापसी से पंजाब के चुनावी समीकरण नहीं बदल सकते

फोटो- क्विंट

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के कृषि कानूनों (Farm Laws) का विरोध पंजाब (Punjab) में महीनों पहले शुरू हुआ, जब भारत के कई अन्य हिस्सों में लोगों ने इस मुद्दे के बारे में सुना भी नहीं था. दिल्ली की ओर मार्च करने और राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर शिविर लगाने का कदम भी पहले पंजाब की ओर से ही उठाया गया. इसके अलावा विरोध के दौरान मारे गए 700 से अधिक किसानों में से अधिकांश पंजाब से हैं.

कृषि कानूनों ने शिरोमणि अकाली दल (SAD) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच 23 साल पुराने गठबंधन को समाप्त कर दिया. विरोध ने पंजाब में बदलाव की इच्छा को भी तेज कर दिया और अनजाने में अमरिंदर सिंह के खिलाफ गुस्से को बढ़ा दिया, जिसके कारण अंततः उन्हें चरणजीत चन्नी द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में बदल दिया गया.

लेकिन किसान आंदोलन के दूरगामी परिणामों के बावजूद, पिछले हफ्ते मोदी सरकार द्वारा कृषि कानूनों को निरस्त करने से पंजाब में राजनीतिक समीकरणों में बहुत अधिक बदलाव नहीं हो सकता है. जब तक एक बात न हो, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे.

लेकिन सबसे पहले, तीन कारण हैं कि कृषि कानून वापसी पंजाब में चुनावी समीकरणों को नहीं बदल सकता है.

1. कृषि कानूनों पर तीन बड़े खिलाड़ी एक ही लाइन पर हैं

इस निरसन से पंजाब में समीकरणों में भारी बदलाव नहीं हो सकता है क्योंकि तीन सबसे बड़े राजनीतिक दल- कांग्रेस (Congress), आम आदमी पार्टी (AAP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) - मोटे तौर पर कानूनों का विरोध करने में एक ही पृष्ठ पर हैं.

जबकि कांग्रेस और आप शुरू से ही कानूनों का विरोध कर रहे थे, SAD ने शुरू में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में होने के कारण उनका समर्थन किया, लेकिन बाद में न केवल विरोध किया बल्कि सरकार से भी बाहर हो गए.

इसलिए, अगर कोई कृषि कानूनों को मुख्य मुद्दे के रूप में वोट देना चाहता है, तो भी तीनों पार्टियों में से चुनने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा.

राजनीतिक परिणामों को बदलने के लिए किसी मुद्दे के लिए यह आवश्यक है कि पार्टियां उस पर अलग-अलग खड़ी हों लेकिन कृषि कानूनों पर ऐसा नहीं है.

अंत में, लोग स्थानीय उम्मीदवार, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता या अलोकप्रियता, वादे पूरे या टूटे, बेअदबी के मुद्दे, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति जैसे अन्य मुद्दों के आधार पर मतदान कर सकते हैं.

2. कृषि कानून...बड़ी लड़ाई थी

पंजाब में कई लोगों के लिए कृषि कानून बड़ी लड़ाई थी, न कि चुनाव. पंजाब के किसानों की रोजी-रोटी दांव पर लगी थी और चुनाव गौण थे.

किसान यूनियनों ने पार्टियों से यहां तक ​​कह दिया था कि वे अपना अभियान शुरू न करें, क्योंकि इससे ऊर्जा और ध्यान किसानों के विरोध से हट जाएगा.

लखीमपुर खीरी में हुई मौतों के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संवैधानिक गारंटी और कार्रवाई की मांग करने वाले किसान संघों के मामले में यह विरोध जारी रह सकता है.

3. पार्टियां अभी भी वहीं हैं जहां वे कानून वापसी से पहले थीं

कृषि कानूनों को निरस्त करने से तीन मुख्य दलों - कांग्रेस, आप और अकाली दल के लिए कुछ भी नहीं बदलता है. वे निरसन से पहले जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उनका सामना करना अभी भी जारी है. कांग्रेस अभी भी सीएम चरणजीत चन्नी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू के बीच तालमेल बिठाने में लगी है.

आप नेतृत्व के सवाल से जूझ रही है और आरोप लग रहा है कि उसे दिल्ली से चलाया जा रहा है. इसके कई विधायकों के पार्टी छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने के साथ, यह दलबदल का भी सामना कर रही है.

अकाली दल की समस्याएं वैसी ही हैं जैसी पहले थीं- पार्टी को विश्वसनीयता के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा उन्हें एक और मौका देने को तैयार नहीं है.

2015 की बेअदबी की घटना के आसपास के आरोपों और बाद में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी ने अकाली दल की अपील को बहुत नुकसान पहुंचाया है.

ज्यादा से ज्यादा बीजेपी और कैप्टन के लिए कुछ बदलाव हो सकता है

अब, अगर बीजेपी को लगता है कि यह निरसन अचानक पंजाब में उसकी संभावनाओं को पुनर्जीवित करेगा, तो यह गलत होगा, ऐसा नहीं होने वाला है. पंजाब में पार्टी पहले से ही अलोकप्रिय थी और कृषि कानूनों ने इसे कई गुना और बढ़ा दिया.

लेकिन पार्टी अब राजनीतिक बैठकें करने और अपना अभियान चलाने में सक्षम हो सकती है, जिसे विरोध करने वाले किसानों द्वारा रोका जा रहा था.

कृषि कानूनों के निरस्त होने से कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी के लिए गठबंधन बनाने की गुंजाइश भी खुल गई है. यदि कानूनों को निरस्त नहीं किया गया होता, तो कैप्टन को बीजेपी से बचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता था. लेकिन अब जबकि कानून वापस हो रहे हैं तो गठबंधन की संभावना है.

कैप्टन गठबंधन को लेकर बहुत उत्सुक हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी इस भावना का प्रतिकार करती है या नहीं.

दिक्कत यह है कि पटियाला के बाहर कैप्टन के पास बहुत मजबूत आधार नहीं है. और सीएम के रूप में उनका शानदार प्रदर्शन उनकी अपील को नुकसान पहुंचा रहा है.

कुछ हद तक कैप्टन के पास जो एकमात्र समर्थन आधार है, वह वही है जो बीजेपी का आधार है - शहरी हिंदू मतदाता. आदर्श रूप से बीजेपी को एक ऐसा सहयोगी पसंद होता जो अकालियों की तरह अपना आधार जोड़ता हो, न कि उसकी नकल करता हो. किसी भी मामले में बीजेपी कैप्टन के साथ या उनके बिना पंजाब चुनाव में हाशिए की खिलाड़ी बनी रहेगी.

ये समीकरण देखने लायक होंगे

यदि कृषि संघ या कम से कम कुछ प्रमुख नेता या तो किसी मौजूदा पार्टी में शामिल हो जाते हैं या अपनी पार्टी बनाते हैं तो कृषि कानूनों का निरसन एक गेम चेंजर हो सकता है. ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल को अपना सीएम उम्मीदवार बनाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है.

77 वर्षीय राजेवाल संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और पंजाब के किसानों के विरोध के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं. हालांकि, राजेवाल ने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें ऐसी कोई पेशकश की गई है.

इस सप्ताह के अंत में एबीपी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में, राजेवाल ने कहा, "ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, यहां तक ​​कि मैंने इस अफवाह को बाजार में उड़ते-उड़ते सुना है."

हालांकि, राजेवाल ने राजनीतिक उतार-चढ़ाव की संभावना से स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया.

उन्होंने कहा, "ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, हमारी मुख्य प्राथमिकता मोर्चा फतेह (किसानों के विरोध की जीत) है."

उन्होंने कहा, "एक बार यह हासिल हो जाने के बाद, पंजाब के किसान संगठन एक साथ आएंगे और भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे."

चूंकि राजेवाल ने आप के साथ किसी भी तरह के संवाद से इनकार किया है, लेकिन राजनीति में उतरने की संभावना से इंकार नहीं किया है, इसलिए यह संकेत देता है कि अपनी पार्टी बनाने वाली कुछ किसान यूनियनों पर भी विचार किया जा सकता है.

यह कई यूनियनों के लिए पहले से मौजूद पार्टी में शामिल होने की तुलना में एक आसान प्रस्ताव हो सकता है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर कुछ प्रमुख कृषि संघ अपनी पार्टी बनाते हैं या किसी मौजूदा में शामिल होते हैं, तो यह ग्रामीण पंजाब, खासकर मालवा में बहुत अधिक समर्थन को मजबूत करेगा.

जोगिंदर सिंह उगराहन के नेतृत्व में सबसे बड़े नेटवर्क - भारतीय किसान यूनियन (एकता उग्राहन) के साथ यूनियन पारंपरिक रूप से तटस्थ रहा है, लेकिन अपने सदस्यों को एक या दूसरे पार्टी में शामिल होने की अनुमति देता है.

पूरी तरह से एक पार्टी का पक्ष लेने या अपनी पार्टी बनाने का मतलब उसके उस दृष्टिकोण के खिलाफ जाना हो सकता है जो अब तक सफल रहा है.

फिर रुलदू सिंह मनसा जैसे अन्य नेता हैं, जो पहले से ही भाकपा-माले से जुड़े हुए हैं

दूसरी समस्या सामरिक है. विरोध के नेताओं के रूप में यूनियनों की वैधता थी क्योंकि वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं थे और केवल किसानों के हितों की रक्षा के लिए खड़े थे.

यदि भविष्य में मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस लाती है और किसान संघ के नेता पहले से मौजूद पार्टी या अपनी पार्टी का हिस्सा हैं, तो सरकार के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति के बजाय पक्षपातपूर्ण होने के रूप में उनकी मांगों को खारिज करना बहुत आसान होगा.

अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि केंद्र एमएसपी गारंटी की किसान यूनियनों की मांग पर कैसे प्रतिक्रिया देता है. यदि यूनियनों की बाकी मांगों को पूरा किया जाता है तो राजनीतिक पतन से इंकार नहीं किया जा सकता है.

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