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पंजाब (Punjab) में पिछले दिनों कई पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स सस्पेंड करने के मामले पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) ने चिंता जताई है. EGI की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि, "एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया पिछले कुछ दिनों में पंजाब में कई पत्रकारों और मीडिया संगठनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के मनमाने ढंग से निलंबन को लेकर बेहद चिंतित है."
बीबीसी पंजाबी का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट 27 मार्च को बंद कर दिया गया था, हालांकि बाद में उसी दिन इसे बहाल कर दिया गया. इसी तरह, इंडियन एक्सप्रेस के एक वरिष्ठ कर्मचारी के साथ-साथ कुछ अन्य प्रमुख पत्रकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी निलंबित कर दिया गया था.
एडिटर्स गिल्ड ने चिंता जताते हुए कहा कि इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के निलंबन में कोई उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया था कि जिन लोगों के अकाउंट्स प्रतिबंधित किए जाने हैं, उन लोगों की पहचान कर उन्हें सूचित करने के लिए सभी उचित प्रयास किए जाने चाहिए. इसके साथ ही अपील करने का अधिकार भी है. लेकिन गिल्ड का मानना है कि इनमें से किसी भी अकाउंट के निलंबन से पहले ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.
EGI की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि,
इस मामले को लेकर गिल्ड ने केंद्र और राज्स सरकार के साथ-साथ IT मंत्रालय से मांग की है कि वो ऐसे सभी मामलों में संयम से काम लें, तथ्यों के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई करें. इसके साथ ही कहा है कि,
इसके साथ ही गिल्ड ने IT मंत्रालय से निलंबन के आदेशों को सार्वजनिक करने की भी मांग की है.
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