राफेल डील पर बोले राहुल- चौकीदार चोर है, मैं ये साबित करके रहूंगा
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील की जांच और मामले में केस दर्ज किए जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया
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शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ी राहत देते हुए राफेल डील की जांच और इस मामले में केस दर्ज किए जाने को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने इस मामले में कहा कि, “राफेल की खरीद प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है.”
इस मामले में दायर याचिकाओं पर 14 नवंबर को सुनवाई पूरी की थी. इन याचिकाओं में अनुरोध किया गया कि राफेल विमानों की डील में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए लेकिन अब सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस
राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया पलटवार
कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राफेल डील मुद्दे पर बयान दिया. उन्होंने मुख्य तौर पर इन बातों को कहा-
- राफेल पर कई सवाल हैं
- 526 करोड़ रुपए के विमान को 1670 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया
- HAL से ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी से क्यों छीना
- हिंदुस्तान के लोगों से रोजगार क्यों छीना
- 126 विमानों के बजाए सिर्फ 36 राफेल विमान खरीदने का करार क्यों किया
- ओलांद कहते हैं कि भारत ने शर्त रखी थी कि अनिल अंबानी को ऑफसेट पार्टनर बनाया गया
- रक्षा मंत्री सीतारमन कहती हैं कि संसद में कीमत बताएंगे फिर वो इसे सीक्रेट बताकर मुकर जाती हैं
- दसॉ कीमत बता देता है, प्रधानमंत्री बोलते नहीं, जेटली और सीतारमन बोलती हैं
- कांग्रेस ने जेपीसी की मांग की सरकार उसके लिए तैयार नहीं है
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र में फैसला दिया है
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि राफेल के दाम के बारे में CAG की रिपोर्ट पीएसी कमेटी में पेश की गई है
- मल्लिकार्जुन खड़गे पीएसी में हैं, उनके मुताबिक ऐसी कोई रिपोर्ट पीएसी के सामने आई ही नहीं
- संसद में भी राफेल की कीमत की जानकारी नहीं दी गई
- कानून कहता है कि संसद में जब तक जानकारी नहीं दी जाएगी तब तक सीएजी की रिपोर्ट किसी को नहीं बताई जा सकती
- संसद के अधिकारों का साफ साफ उल्लंघन है
- सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों कहा गया कि कीमत सीएजी में डिस्कस हुई है और पीएसी में बताई गई है
- पीएसी को सीएजी की रिपोर्ट नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे पहुंच गई
- सरकार बताए कि राफेल विमान पर सीएजी रिपोर्ट कहां है? खड़गे जी को दिखा दीजिए
- क्या कहीं और पीएसी चल रही है? ये हो सकता है कि मोदी जी ने अपनी कोई और पीएसी बैठा रखी है?
- मोदी सरकार ने संस्थानों की धज्जियां उड़ा रखी हैं
- चौकीदार चोर है पूरा हिंदुस्तान जानता है और मैं ये साबित करके रहूंगा
- मोदी जी आप नहीं बच सकते, जिस दिन राफेल मामले में जांच हो गई उसमें दो नाम निकलेंगे अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी
फैसला केंद्र सरकार की जीत: निर्मला सीतारमण
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केंद्र सरकार की जीत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राफेल डील में हर चीज का ध्यान रखा गया.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया बयान
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. अरुण जेटली ने कोर्ट के आए फैसले पर बयान दिया है. अपने बयान में उन्होंने इन बातों को कहा-
- सच और झूठ में बुनियादी फर्क होता है
- राफेल सौदे पर झूठ की कहानी रची गई
- राफेल डील में रोड़े अटकाने वालों की हार हुई
- राफेल डील से आर्थिक हितों की रक्षा हुई
- कोर्ट ने माना कि नियमों का पालन हुआ
- सरकार की सभी दलीलें सही साबित हुई
- सरकार ने हमेशा कहा कि डील में सारी प्रक्रिया पूरी की गई
- कांग्रेस के आरोप राजनीति से प्रेरित
- झूठ की उम्र कम होती है
राफेल डील पर फैसला शानदार है: वेणुगोपाल
अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि राफेल डील पर सुप्रीट कोर्ट का फैसला बहुत ही शानदार निर्णय है.
राफेल पर फैसला कोई सैटबैक नहीं: सिंधिया
राफेल मामले पर अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE
राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली. शाह ने कहा, “राफेल पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सही साबित किया है. राहुल गांधी को देश की जनता और सेना से माफी मांगनी चाहिए. राहुल गांधी ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की. उन्होंने देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश की.” शाह के मुताबिक मोदी सरकार ने जो सौदा किया वो बिचौलियों से मुक्त सौदा था और कांग्रेस के वक्त रक्षा सौदों में खूब घोटाले हुए हैं
राहुल गांधी को लेकर अमित शाह के बयान
आपको राफेल में बारे में जानकारी किसने दी राहुल गांधी सार्वजनिक करें
देश की जनता कांग्रेस पार्टी से जानना चाहती है कि आपने सरकार और सरकार के बीच डील क्यों नहीं की?
विमान खरीदने में जो देरी हुई है उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी को लेनी होगी.
राहुल गांधी बताएं कि राफेल सौदे के बारे में उन्हें जानकारी कौन दे रहा था?
सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है.
सब चोर इकट्ठा होकर चौकीदार को चोर चोर कहें तो भी जनता नहीं मानेगी.
चोर चोर चिल्लाने की वजह इन लोगों का डर है.
राहुल गांधी बचकाना आरोपों से बचें, जान लें सूरज पर धूल उछालने से सूरज पर धूल नहीं पड़ती.
रक्षा मंत्री सीतारमण से मिले पीएम मोदी
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत की.
राफेल मामले पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट सही मंच नहीं है: सुरजेवाला
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि इस मामले की जांच के लिए संसद की JPC ही सही मंच है. उन्होंने कहा,'' राफेल मामले पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट सही मंच नहीं है. हम SC के फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन इस मामले पर सच तभी सामने आएगा जब इस मामले की जांच जेपीसी करेगी.''
रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “राफेल सौदे का मामला अनुच्छेद 132 और 32 से जुड़ा है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट विमान के मूल्य और सौदे की प्रकिया से जुड़ी संवेदनशील रक्षा अनुबंध पर फैसला नहीं दे सकता. इस मामले की सिर्फ जेपीसी से जांच कराई जा सकती है.”
संसद में बोले राजनाथ- राहुल ने लोगों को गुमराह किया, माफी मांगें
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला विरोधाभास से भरा, हम सहमत नहीं- कांग्रेस
राफेल पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा, “ राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो एकदम सही हैं और स्टैंड करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कई पहलुओं पर गौर ही नहीं किया. प्रधानमंत्री ने राफेल विमान कई गुना ज्यादा महंगी कीमत पर लिए. राफेल सौदे में दसॉ से अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट पार्टनर बनाने की शर्त रखी गई. कई सवालों को जवाब मिले ही नहीं है. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करते हैं इस मामले की जांच जेपीसी के जरिए होनी चाहिए, फोरेंसिक जांच होनी चाहिए पूरे सौदे की. सिर्फ जेपीसी ही ये जांच कर सकती है, प्रधानमंत्री ने पूरा सौदा अपनी मनमर्जी से किया है”
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत: अनिल अंबानी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अनिल अंबानी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. अनिल अंबानी ने लिखा कि, “ राफेल पर सभी याचिकाओं को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत करता हूं. ये साबित करता है कि राफेल पर सभी आरोप झूठे थे. सभी आरोप गलत, निराधार और राजनीति से प्रभावित थे. ”
अब भी अपनी मांगों पर हम कायम, राफेल डील की हो JPC जांच: कांग्रेस
राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि वो अब भी राफेल डील की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच करवाना चाहते हैं. इसको लेकर उन्होंने एक ऑनलाइन पेटिशन की भी शुरुआत की.
कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश: जावड़ेकर
केंद्रीय मंत्री ने राफेल डील पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इस फैसले ने कांग्रेस पार्टी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है.
राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए: संसदीय कार्यमंत्री
राफेल डील को सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी की ओर से मांग उठ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पीएम मोदी से माफी मांगनी चाहिए. लोकसभा में संसदीय कार्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राहुल गांधी को अब माफी मांगनी चाहिए. जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ तो विपक्षी दलों ने राफेल समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की लेकिन बीजेपी के मेंबर खड़े हुए और उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.
शोर बढ़ता देख सुबह 11.10 बजे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने हाउस को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत: प्रशांत भूषण
सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से गलत है और वो एक रीव्यू पेटिशन(पुनर्विचार याचिका) फाइल करेंगे.
पीयूष गोयल ने ट्वीट किया- सत्यमेव जयते
राफेल डील बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला किया: राजनाथ सिंह
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि राफेल डील बिल्कुल सही है और कांग्रेस के सभी आरोप बिल्कुल गलत हैं. राजनाथ सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला किया है.
राफेल डील की किसी भी शर्त पर सुप्रीम कोर्ट को एतराज नहीं
राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राफेल विमान खरीद की प्रक्रिया में शक की कोई गुंजाइश नहीं है. इसमें कारोबारी पक्षपातों जैसी कोई बात सामने नहीं आई है. ऐसे मामले में न्यायिक समीक्षा का नियम तय नहीं है. राफेल सौदे की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। 36 विमान खरीदने के फैसले पर सवाल उठाना गलत है.
राफेल पर मोदी सरकार को बड़ी राहत
राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर CJI रंजन गोगोई ने कहा कि, “विमान सौदे की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सही है और राफेल की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं है. हमने सौदे की पूरी प्रक्रिया को पढ़ा है, कीमत देखना कोर्ट का काम नहीं है” अब ऐसे में राफेल सौदे पर आई सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं.
राफेल में जो मोदी सरकार ने छिपाया वो सीक्रेट बाहर आया
केंद्र ने डील का किया पुरजोर बचाव
केंद्र सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल डील का पुरजोर बचाव किया और इनकी कीमत से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया. भारत ने करीब 58,000 करोड़ रुपए की कीमत के 36 राफेल विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है, ताकि भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में सुधार किया जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि राफेल विमान की कीमतों के बारे में तभी चर्चा हो सकेगी, जब वह फैसला कर लेगा कि क्या इन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए. कोर्ट ने ये टिप्पणी उस वक्त की थी, जब सरकार ने डील की कीमतों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करने से इनकार करते हुए कहा था कि इससे देश के दुश्मनों को फायदा हो सकता है.
किस-किस ने दायर की याचिका
डील में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सबसे पहले एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी. इसके बाद, एक दूसरे एडवोकेट विनीत ढांडा ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस डील की जांच कराने का अनुरोध किया था. डील को लेकर 'आप' के सांसद संजय सिंह, दो पूर्व मंत्रियों, बीजेपी नेताओं- यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी के साथ एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक अलग याचिका दायर की.