राफेल पर घमासान जारी, लोकसभा शुक्रवार तक के लिए स्थगित
लोकसभा में राहुल गांधी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच तीखी बहस के बाद अब एक बार फिर संसद गरम हो सकती है.
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मुद्दा गरम है
लोकसभा में राहुल गांधी और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच तीखी बहस के बाद गुरुवार को लोकसभा में राफेल मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई.अंदाजा लगाया जा रहा था कि संसद में एक बार फिर हंगामा हो सकता है. लेकिन इस बार टीडीपी और एआईडीएमके के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. बता दें कि तीन राज्यों में चुनाव जीतने के बाद फ्रंट फुट पर खेल रहे राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चैलेंज किया था. उन्होंने राफेल पर 20 मिनट की वन टू वन बहस के लिए उन्हें चुनौती दी है.
हाालांकि उनकी बात पर पीएम की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद राहुल ने कहा, पीएम उनके सवालों का जवाब देने की बजाय लवली यूनिवर्सिटी भाग गए हैं. उन्होंने कहा कि वहां छात्र उनसे मेरे पूछे गए चार सवालों का जवाब मांगें.
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खड़गे ने बोला पीएम पर हमला
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम को वन टु वन डिबेट के लिए कहा था, जिसका उन्हें जवाब देना चाहिए था. उन पर यह सीधा आरोप है कि उन्होंने अपने दोस्तों की मदद की है. वह हाउस के लीडर हैं, अगर यहां जवाब नहीं देंगे तो कहां देंगे? उनकी जगह अन्य लोग क्यों वकालत कर रहे हैं?
राहुल बोले, लवली यूनिवर्सिटी भागे पीएम
राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम उनके सवालों का जवाब देने की बजाय लवली यूनिवर्सिटी भाग गए हैं. उन्होंने कहा कि वहां छात्र उनसे मेरे पूछे गए चार सवालों का जवाब मांगें.
राहुल ने पीएम से मांगे इन सवालों के जवाब
- एयरफोर्स को 126 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, इसके बजाय 36 एयरक्राफ्ट ही क्यों खरीदे?
- 560 करोड़ की जगह एक एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए 1600 करोड़ रुपये क्यों खर्च किए गए?
- मोदी जी प्लीज बताइए कि क्यों मनोहर पर्रिकर ने राफेल की फाइल अपने बेडरूम में रखी है और उसमें क्या है ?
- HAL के बजाय AA (अनिल अंबानी) को क्यों चुना गया?
बुधवार को क्या बोले थे अरुण जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को लोकसभा में कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्वभाविक रूप से सच्चाई नापसंद होती है. उन्हें सिर्फ पैसे का गणित समझ में आता है, देश की सुरक्षा का नहीं. जेपीसी की मांग को खारिज करते हुए जेटली ने कहा कि इसमें संयुक्त संसदीय समिति नहीं हो सकती है, यह नीतिगत विषय नहीं है. यह मामला सौदे के सही होने के संबंध में है.सुप्रीम कोर्ट में यह सही साबित हुआ है.
उन्होंने कहा कि जेपीसी में दलगत राजनीति का विषय आता है. बोफोर्स मामले में जेपीसी ने कहा था कि इसमें कोई रिश्वत नहीं दी गई. अब वे ही लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं ताकि एक स्वच्छ सरकार के खिलाफ मामला गढ़ने का मौका मिल सके.