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हिजाब विवाद पर राहुल गांधी बोले- भारत की बेटियों का भविष्य छिन रहा है

कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पहनी छात्राओं को क्लास लेने से मना किया गया.

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
<div class="paragraphs"><p>हिजाब विवाद पर राहुल गांधी बोले-“हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं”</p></div>
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हिजाब विवाद पर राहुल गांधी बोले-“हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं”

(फोटो- क्विंट हिन्दी)

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पिछले दिनों (Karnataka) के उडुपी (Udupi) में सरकारी महिला PU कॉलेज की हिजाब पहनने वाली छात्रओं को क्लास लेने से मना कर दिया गया. इसके बाद सभी छात्राओं ने कैंपस में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया. कॉलेज प्रशासन ने कहा कि कैंपस में किसी भी तरह की धार्मिक एक्टिविटीज की छूट नहीं दी जाएगी.

अब सरस्वती पूजा के मौके पर हिजाब विवाद का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया.

राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि छात्राओं के हिजाब को उनकी शिक्षा के बीच में लाकर हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं. मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं, वो भेदभाव नहीं करतीं.

बता दें कि कर्नाटक में हिजाब से संबंधित विवाद सिर्फ उडुपी के कॉलेज में ही नहीं बल्कि राज्य के एक और संस्थान में हिजाब पहनी मुस्लिम छात्राओं को क्लास लेने से मना कर दिया गया.

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कर्नाटक के एक और कॉलेज हुआ विवाद

उडुपी विवाद के कुछ दिनों बाद शुक्रवार, 4 फरवरी को कर्नाटक के एक और कॉलेज में हिजाब को लेकर विवाद हुआ. भंडारकर आर्ट एंड साइंस डिग्री कॉलेज की 40 छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद कैंपस में पुलिस तैनात कर दी गई. बता दें कि मुस्लिम लड़कियों द्वारा किए जा रहे इस प्रोटेस्ट में कॉलेज के मुस्लिम लड़के भी शामिल हुए.

विवाद के बीच कर्नाटक के दो कॉलेजों के स्टूडेंट्स ने बुधवार, 2 फरवरी को हिजाब पहनकर क्लास आने वाली मुस्लिम लड़कियों के विरोध में भगवा स्कार्फ पहना.

NHRC पहुंचा मामला

कर्नाटक के उडुपी में हिजाब को लेकर हुए विवाद के बाद 27 जनवरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया. नोटिस में लिखा गया कि, मामले के फैक्ट विचलित करने वाले हैं. शिकायत में लगाए गए आरोप 'शिक्षा के अधिकार' के संबंध के बेहद गंभीर हैं, इसलिए इस मामले में पीड़ित छात्रों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है.

बता दें कि यह नोटिस उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और उडुपी के जिलाधिकारी को भेजा गया है और चार हफ्तों में रिपोर्ट मांगी गई है.

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Published: 05 Feb 2022,12:51 PM IST

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