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राजस्थान का सियासी नाटक थमने का नाम नहीं ले रहा है. स्पीकर ने राजस्थान हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सोमवार को उन्होंने वापस भी ले लिया. बता दें कि 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुधा बीएसपी के टिकट पर जीते थे. उन्होंने पिछले साल कांग्रेस में एक समूह के रूप में विलय के लिए अर्जी दी थी. विधानसभा स्पीकर ने अर्जी के दो दिन बाद आदेश जारी कर ऐलान किया था कि इन 6 विधायकों से कांग्रेस के अभिन्न सदस्य की तरह व्यवहार किया जाए.
राजस्थान में सियासी घमासान जारी
स्पीकर जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि कांग्रेस राजस्थान के गवर्नर के व्यवहार से परेशान हो गई है और संविधान के उल्लंघन के मामलों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए देश भर के राजभवनों पर प्रदर्शन कर रही है.
चिंदबरम ने कहा, "गवर्नर विधायक को समन भेजने और उस पर साइन करने के लिए एक फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है. अगर कोई सीएम जिस पर बहुमत में न होने का आरोप है, अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाना चाहता है तो वो उसका अधिकार है."
बीजेपी विधायक मदन दिलावर मदन दिलावर ने बीएसपी के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय करने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी.
राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मैंने कल प्रधानमंत्री से बात की और उन्हें राज्यपाल के व्यवहार के बारे में बताया, मैंने उनसे सात दिन पहले लिखे गए पत्र के बारे में बात की
राजस्थान में कांग्रेस ने चल रही राजनीतिक संकट को लेकर आज देश के सभी राज्यों में राजभवनों के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया था. उसी कड़ी में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इकाई ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में प्रदर्शन किया. इसी के तहत सोमवार को लखनऊ में राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला है. यादव ने कहा है कि बसपा की पीठ में छूरा घोंपने वाली कांग्रेस आज लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है. राजस्थान के राज्यसभा सदस्य और बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकारों में शुमार भूपेंद्र यादव का राज्य के सियासी घटनाक्रम पर यह पहला बयान आया है.
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, अश्वनी कुमार और कपिल सिब्बल ने राजस्थान सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर पत्र लिखा.
राजस्थान में राज्यपाल और अशोक गहलोत सरकार के बीच विरोध अभी भी जारी है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा भेजे गए विशेष विधानसभा सत्र की अनुमति वाली फाइल को राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को वापस कर दिया है.
राजस्थान स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजस्थान HC ने 24 जुलाई को एक नया आदेश पारित किया, जिसमें 10 वीं अनुसूची की व्याख्या सहित कई अन्य मुद्दे उठाए गए थे. सिब्बल ने कहा कि वे शुक्रवार को आए उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दे सकते हैं.
राजस्थान के सियासी घमासान में नया ट्विस्ट आ गया है. स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है. जिसमें उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिसों पर अपना फैसला टालने के लिए कहा था.
विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी उन्होंने पहले कहा था कि स्पीकर को कारण बताओ नोटिस भेजने का पूरा अधिकार है.
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