रविशंकर का बड़ा बयान-NRC में NPR आंकड़ों का भी हो सकता है इस्तेमाल

अमित शाह ने कहा था कि NPR और NRC का कोई संबंध नहीं है. प्रसाद के मुताबिक NPR के डेटा का इस्तेमाल NRC में हो सकता है

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद

(फोटो: PTI)

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने NPR के NRC से संबंध को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि NPR के डेटा का इस्तेमाल NRC में किया भी जा सकता है और नहीं भी. बता दें गृहमंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि NPR का NRC से कोई लेना-देना नहीं है. संडे एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में प्रसाद ने कहा कि एनआरसी के लिए राज्यों से परामर्श लिया जाएगा.

<b>NRC के लिए एक तय न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. जिसमें राज्य सरकारों से सलाह ली जाएगी. जो भी आंकड़े NPR के वक्त लिए जाएंगे, उनका इस्तेमाल NRC में किया भी जा सकता है या नहीं भी.</b>

रविशंकर प्रसाद

क्या है NRC और CAA विवाद

CAA या नागरिकता संशोधन अधिनियम के ज़रिए पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आने वाले 6 धर्मों के प्रताड़ित लोगों को शरण दी जाएगी. इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है. इसी आधार पर बहुत सारे विरोधी इसे असंवैधानिक बता रहे हैं. क्योंकि पहली बार धर्म को आधार बनाकर नागरिकता दी जा रही है. जबकि हमारा संविधान धर्म, जाति, नस्ल का भेद स्वीकार नहीं करता. ऐसे में एक धर्म विशेष की नागरिकता को दोयम दर्जे का बनाने पर सवाल है.

वहीं NRC में सभी नागरिकों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी. अभी हाल में असम में NRC की प्रक्रिया अपनाई गई. पहले इसमें 40 लाख से ज्यादा लोग नागरिकता साबित नहीं कर पाए. अंतिम परिणाम आने तक इन लोगों की संख्या 19 लाख थी. इसमें 5 लाख से ज्यादा हिंदू भी थे. NRC में नागरिकता साबित करने के लिए सामान्य दस्तावेज लागू नहीं होते. असम 1971 के पहले के दस्तावेज पेश करने पड़े थे.

यहीं बड़ा डर है. जाहिर है बड़ी संख्या में गरीब और आम लोग इतने पुराने दस्तावेज पेश नहीं कर पाएंगे. ऐसे में मुस्लिमों को छोड़कर बाकी लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम से नागरिकता साबित करने का जरिया होगा. लेकिन मुस्लिमों के पास यह विकल्प नहीं होगा.

क्या है NPR

नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर या NPR में लोगों की सामान्य जानकारी ली जाती है. सरकार एक तय वक्त में कितने लोग देश में रह रहे है, इसकी जानकारी के लिए NPR करवाती है. इसमें नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं होता.

2010 में NPR पहली बार करवाया गया था. 2015 में दूसरी बार. लेकिन इस बार NPR, NRC और CAA विवाद की वजह से चर्चा में है. इस बार NPR में माता-पिता के जन्मस्थल की जानकारी अतिरिक्त मांगी जा रही है. अगर किसी के माता-पिता में एक भी अवैध प्रवासी पाया जाता है, तो इस स्थिति में उसे भी अवैध प्रवासी माना जाएगा.

NRC के लिए केवल NPR की जानकारी का वेरिफिकेशन करवाना होगा. इसलिए NPR को NRC का बैकगेट कहा जा रहा है. अब तो रविशंकर प्रसाद ने भी साफ कहा है कि NPR की जानकारी का इस्तेमाल NRC के लिए किया जा सकता है.

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सोर्स: इंडियन एक्सप्रेस/संडे एक्सप्रेस

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