गृह मंत्रालय ने J&K में तैनात पैरामिलिट्री का रिस्क एलाउंस बढ़ाया

7,600 रुपये से 8,100 रुपये तक बढ़ा पैरामिलिट्री का रिस्क एलाउंस

पुलवामा के आत्मघाती आतंकी हमले में CRPF के 40 जवानों को जान गंवानी पड़ी.

(फोटो ग्राफिक्स: Lijumol Joseph/ The Quint)

जम्मू-कश्मीर में तैनात पैरामिलिट्री फोर्स का 'रिस्क एंड हार्डशिप एलाउंस' बढ़ा दिया गया है. यह भत्ता लोअर रैंक से हायर ऑफिसर तक, 7600 रुपये से 8,100 रुपये तक बढ़ाया गया है. यह फैसला पुलवामा हमले के बाद आया है. हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे.

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, कश्मीर में तैनात पैरामिलिट्री सैनिक के लिए अब रिस्क एंड हार्डशिप एलाउंस 9,700 रुपये की जगह 17,300 रुपये होगा. वहीं इंस्पेक्टर रैंक पर इसे 16,900 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है.

यह फैसला सभी पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो कश्मीर और नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात हैं, उन पर लागू होगा. बता दें यह फैसला अगस्त 2017 से विचाराधीन था.

2017 में यूनियन होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली एक कमेटी को मामले की छानबीन के लिए नियुक्त किया गया था. कमेटी को रिस्क एंड हार्डशिप एलाउंस का रिव्यू करना था. लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया था.

सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित कश्मीर घाटी के दक्षिणी इलाके में तैनात पैरामिलिट्री के सैनिकों को यह लाभ मिलेगा. इसमें बड़गाम, पुलवामा और अनंतनाग, बारामूला और कुपवाड़ा जैसे इलाके आते हैं. पहले भी यह एलाउंस इन इलाकों में तैनाती पर ही मिलता था.

अब इस एलाउंस में कश्मीर के कुछ नए इलाकों को भी शामिल किया गया है. इनमें कुलगाम, शोपियां, किश्तवाड़, डोडा, रामबन और उधमपुर शामिल हैं. वहीं तेलंगाना की भी एक डिस्ट्रिक्ट को एलाउंस एलिजिबिलिटी के लिए जोड़ा गया है.

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