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मुंबई : 24X7 मॉल, रेस्तरां और दुकानों पर बीजेपी ने उठाए सवाल 

बीजेपी का कहना है कि चौबीस घंटे दुकानें, मॉल, रेस्तरां खुले रहने से आवासीय इलाकों में सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ेगा

रौनक कुकड़े
भारत
Published:
मुंबई में खुलेंगे अब चौबीस घंटे मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां 
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मुंबई में खुलेंगे अब चौबीस घंटे मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां 
(प्रतीकात्मक फोटो : istock) 

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मुंबई की कुछ जगहों पर चौबीस घंटे मॉल, रेस्तरां, पब और बार खोले रखने के राज्य सरकार के फैसले का बीजेपी ने विरोध शुरू कर दिया है. भले ही सरकार ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने का फैसला किया है. लेकिन बीजेपी का कहना है आवासीय इलाकों की शांति भंग हो सकती है. वहां लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. सरकार को इस बारे में अपनी योजना का पूरा खुलासा करना चाहिए.

बीजेपी ने कहा,आवासीय इलाकों में सुरक्षा को लेकर खतरा

बीजेपी ने कहा है कि आवासीय इलाकों में लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा साबित होने वाले किसी भी पब, मॉल, रेस्तरां या बार को खोले रखने का विरोध होगा. इससे मुंबई पुलिस पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. ऐसी किसी भी योजना का पार्टी की ओर से विरोध होगा. मुंबई विधानसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप आशीष शेलार ने ट्वीट कर सुरक्षा का सवाल उठाया है.

सरकार का तर्क, रोजगार में होगा इजाफा

मुंबई में चौबीस घंटे शॉपिंग मॉल, बार, पब और रेस्तरां खोले जाने का फैसला शिवसेना नेता और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे की अध्यक्षता में हाल में हुई बैठक में लिया गया था.

सरकार का मानना है इससे मुंबई जैसे चौबीसों घंटे सक्रिय रहने वाले महानगर में लोगों की सुविधा हो सके. इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा.
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26 जनवरी से लागू हो जाएगा नया नियम

मॉल, मल्टीप्लेक्स, दुकानें और रेस्तरां और दुकानों को पहले जनवरी के आखिरी दिन से खोलने का इरादा था लेकिन आदित्य ठाकरे ने 26 जनवरी से इस नियम को लागू करने का निर्देश दिया. आदित्य ठाकरे की अध्यक्षता में इस फैसले को लेकर जो बैठक हुई थी उसमें होटलों में विजिटर्स और कस्टमर्स को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया गया था. इस बैठक में शामिल होटल इंडस्ट्री के एक प्रतिनिधि के मुताबिक होटलों मे शराब नहीं परोसी जाएगी. सिर्फ खाना मिलेगा.

जून 2016 में केंद्र सरकार ने एक मॉडल कानून को मंजूरी दी थी जिसके तहत दुकानों, मॉल और सिनेमा हॉल को 24 घंटे खोलने की इजाजत दी गई थी. इस कानून को मंजूरी मिलने के बाद शिवसेना ने दावा किया था कि सरकार ने आदित्य ठाकरे के सुझाव पर इस कानून को पारित किया था.

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