SC कॉलेजियम ने सरकार के पास दोबारा भेजा जस्टिस जोसेफ का नाम
उत्तराखंड HC के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं केएम जोसेफ
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र की मोदी सरकार के पास एक बार फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ का नाम भेजा है. बता दें कि जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में लाने की कॉलेजियम की सिफारिश को मोदी सरकार एक बार वापस लौटा चुकी है.
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कॉलेजियम ने जस्टिस जोसेफ समेत तीनों जजों के नाम तय किए हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की गई है.
जस्टिस जोसेफ के नाम को कर दिया था वापस
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश की है. हालांकि, जोसेफ के नाम पर मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट एकराय नहीं है. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में लाने की सिफारिश कॉलेजियम ने इसी साल जनवरी में भी की थी. लेकिन सरकार ने उनके नाम की फाइल लौटा दी थी. सरकार ने दलील दी थी कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के जजों के वरिष्ठता क्रम में जस्टिस जोसेफ काफी नीचे आते हैं. इन जजों की वरिष्ठता का उल्लंघन कर जस्टिस जोसेफ को शीर्ष अदालत का जज बनाना ठीक नहीं होगा.
जस्टिस जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में एंट्री तय
कॉलेजियम के जस्टिस जाेसेफ को सुप्रीम कोर्ट में लाने की सिफारिश दोबारा करने से अब उनकी एंट्री तय मानी जा रही है. खबरों की मानें तो मोदी सरकार अब जोसेफ के नाम को खारिज नहीं कर पाएगी. नियमों के मुताबिक कॉलेजियम अगर दूसरी बार किसी जज के नाम की सिफारिश करता है तो केंद्र को उसे मंजूरी देनी ही पड़ती है. ऐसे में अब ये तय हो गया है कि जस्टिस जोसेफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के जजों में शामिल हो जाएंगे.
उत्तराखंड HC के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जोसेफ
केन्द्र का कहना है कि यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के मानकों के अनुरूप नहीं है और उच्चतर न्यायपालिका में केरल का पर्याप्त प्रतिनिधत्व है. जोसेफ केरल से ही आते हैं. केन्द्र ने उनकी वरिष्ठता पर भी सवाल उठाया और कहा , ‘‘वह अखिल भारतीय आधार पर हाई कोर्ट के जजों की संयुक्त वरिष्ठता में 42 वें स्थान पर आते हैं.'' जस्टिस जोसेफ जुलाई 2014 से उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं.
कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के पास भेजी ये सिफारिशें
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कार्यवाहक चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट गीता मित्तल को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और कलकत्ता हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है.
इसके अलावा कॉलेजियम ने गुवाहाटी हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस ऋषिकेश रॉय को केरल हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने की सिफारिश की है.
कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस वीके ताहिलरमानी को मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टि बनाए जाने की सिफारिश की है.
गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है.
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