तमिलनाडु: सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले छात्रों को 7.5% NEET कोटा

प्रतीकात्मक फोटो

(फोटो- i stock)

तमिलनाडु (Tamil Nadu) के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों से पढ़ने वाले छात्रों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 7.5% रिजर्वेशन दिया जाएगा. सरकार की प्रेस रिलीज के मुताबिक सरकार ने 'तमिलनाडु एडमिशन टू अंडरग्रेजुएट कोर्सेज इन मेडिसिन, डेन्टिस्ट्री, इंडियन मेडिसिन एंड होमियोपैथी ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस टू द गवर्मेंट स्कूल बिल 2020' नाम के बिल को मंजूरी दी है.

इस बिल के तहत जितने भी मेडिकल अंडरग्रेजुएट कॉलेज होगें वहां पर हर तरह की मेडिकल पढ़ाई में सरकारी स्कूलों से पढ़कर आने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी. ऐसे बच्चों को अलग से आरक्षण का फायदा भी मिलेगा.

इस बिल को मंजूरी देने के पहले गवर्नर ने इस पर 26 सितंबर को पत्र लिखकर सॉलिसिटर जनरल से कानूनी राय मांगी थी. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने बीते गुरुवार को राय दे दी. सॉलिसिटर जनरल से हरी झंडी मिलने के बाद गवर्नर ने इस बिल को मंजूरी दे दी.

गुरुवार को ही राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए अंडरग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजों में 7.5% सीट उन लोगों के लिए आरक्षित की थीं जो सरकारी स्कूलों से पढ़कर आए हैं.

तमिलनाडु में मई-अप्रैल में चुनाव

तमिलनाडु में आरक्षण लागू करने के मामले में AIADMK की मौजूदा सरकार इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टी डीएमके से आगे निकलना चाहती है. कुछ दिनों पहले डीएमके नेता स्टालिन ने इस मामले में राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रदर्शन किया था. डीएमके ने कहा था कि उनकी पार्टी छात्रों को आरक्षण दिलाने के लिए लड़ती रहेगी. बता दें कि तमिलनाडु में आने वाले मई-अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं.

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