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कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच गरीबों-मजूदरों का पलायन बड़ी दिक्कत बनती जा रही है. ऐसे में सरकार भी हर संभव समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही है. इस बीच टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये ऐलान किया है कि BSNL के सभी प्रीपेड सिम कार्ड 20 अप्रैल तक बंद नहीं होंगे. प्रसाद ने बताया कि वैलिडिटी खत्म होने की सूरत में ये 20 अप्रैल तक बढ़ जाएगी.
लॉकडाउन के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को परेशानी न सामना न करना पड़े, इसके लिए जीरो बैलेंस होने पर 10 रुपये सिम में आ जाएंगे,
इससे पहले देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच बड़े शहरों से श्रमिकों के पलायन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने केंद्र से इस मामले पर उसके कदमों को लेकर 31 मार्च तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डर और घबराहट के कारण श्रमिकों का पलायन कोरोना वायरस से बड़ी समस्या बन रहा है.
कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर सरकार पहले से ही जो कदम उठा रही है, उन पर वो निर्देश जारी करके कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेगा.
बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने श्रमिकों के पलायन के मामले पर 30 मार्च को एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव और रश्मि बंसल की तरफ से दायर जनहित याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की.
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