''बिल के पैसे मांगे तो चलवाया था बुलडोजर'', यूपी में बिलारी के SDM को हटाया गया

एक फर्नीचर व्यापारी ने SDM पर आरोप लगाया था कि बिल के पैसे मांगने घर गिराने के लिए बुलडोजर भेज दिए थे.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुरादाबाद (Moradabad) में सरकारी पद के दुरुपयोग के आरोप में घिरे बिलारी SDM घनश्याम वर्मा (Ghanshyam Verma) पर गाज गिरी है. उन्हें बिलारी SDM पद से हटा दिया गया है. दरअसल, SDM वर्मा पर आरोप है कि जब फर्नीचर कारोबारी ने उनसे बिल के पैसे मांगे तो उन्होंने कारोबारी का घर गिराने के लिए बुलडोजर भेज दिया. मामले में आरोपी के बयान दर्ज होने के बाद जिला मुख्यालय भेज दिया गया है.

इस मसले पर क्विंट ने ये वीडियो स्टोरी की थी.

एडीएम प्रशासन सुरेंद्र कुमार के हवाले जांच

मामला सामने आने के बाद मंडलायुक्त मुरादाबाद ने एडीएम प्रशासन सुरेंद्र कुमार को जांच सौंपी गई है. घनश्याम वर्मा का बयान दर्ज होने के बाद उन्हें बिलारी एसडीएम के पद हटाकर जिला मुख्यालय भेज दिया जा रहा है.

मुरादाबाद जिलाधकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके इसलिए घनश्याम वर्मा को हटाया गया है. वहीं अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम राज बहादुर सिंह को बिलारी एसडीएम नियुक्त किया गया है.

प्रियंका गांधी ने भी उठाए सवाल

वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने क्विंट की खबर को ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि, "अगर बुलडोजर कानून, कानून के राज की जगह ले लेता है, तो कानून के राज में इस तरह की गिरावट तय है."

क्या है पूरा मामला?

आरोप है कि, मुरादाबाद जिले के फर्नीचर कारोबारी जाहिद अहमद से नाराज हुए एसडीएम ने उनका घर गिराने के लिए बुल्डोजर भेज दिया. जाहिद के मुताबिक मुरादाबाद एसडीएम घनश्याम वर्मा ने उनसे बिलारी में फर्नीचर मंगवाया था, उसके बाद एक और जगह उन्होंने हरदोई में रहने वाली अपनी बेटी अलका वर्मा के लिए भी फर्नीचर भिजवाया.

जब मैंने एसडीएम साहब को पूरा बिल बनाकर दिया, तो उन्होंने कहा कि तुमने तो बिल बनाकर दिया है उसको मैंने टेबल पर शो पीस बना दिया है. इसके बाद उन्होंने नोटिस भिजवा कर बुलडोजर की तैयारी कर दी.

जाहिद अहमद, फर्नीचर कारोबारी

एसडीएम ने आरोपों को नकारा

वहीं एसडीएम बिलारी घनश्याम वर्मा ने फर्नीचर व्यापारी जाहिद के सभी आरोपों को गलत बताते हुए खारिज दिया है. उन्होंने कहा कि तालाब पर कब्जा हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया गया था. नोटिस देने के बावजूद कब्जा ना हटाए जाने पर कार्रवाई की गई.

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