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सवर्णों को 10 परसेंट आरक्षण तो मिलेगा लेकिन इसके लिए सरकार ने कई शर्तें भी लगा दी हैं. जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी.
आरक्षण का फायदा लेने की शर्ते
फिलहाल संविधान में रिजर्वेशन की सीमा पचास फीसदी तय है. जनरल कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन देने के फैसले को लागू करने के लिए आरक्षण के मौजूदा कोटे को 50 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी तक करना होगा.
राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार के बाद बीजेपी में मंथन चल रहा है कि पिछड़ों को साधने की कोशिश में अगड़ों को पार्टी ने नाराज कर लिया है. माना जा रहा है कि जब पिछड़ों का वोट भी पूरी तरह नहीं मिला तो अब बीजेपी फिर से अपने कोर वोट बैंक यानी अगड़ों को साधने की कोशिश में है. सवर्णों को आरक्षण उसी राजनीति का हिस्सा है.
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