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पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने गुरुवार, 21 दिसंबर को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की है. अब तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 6 फीसदी डीए मिल रहा था, जो अब 1 जनवरी 2024 से 10 फीसदी हो जाएगा.
हालांकि, बढ़ोतरी के बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार में उनके समकक्षों के साथ डीए दर में अंतर 36 प्रतिशत अंक पर बना हुआ है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 46 फीसदी डीए मिलता है.
राज्य सरकार के कर्मचारियों का संयुक्त मंच ने दावा किया कि मात्र 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी एक 'धोखाधड़ी' के अलावा कुछ नहीं है. ये केंद्र सरकार के बराबर बढ़े हुए डीए और उस पर अर्जित बकाया की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहा थे.
संयुक्त मंच के संयोजक भास्कर घोष ने कहा,
हालांकि, मुख्यमंत्री ने तर्क दिया है कि केंद्र सरकार के लिए डीए का भुगतान अनिवार्य है, जबकि राज्य सरकार के मामले में भुगतान वैकल्पिक है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा,
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा का मजाक उड़ाया. अधिकारी ने कहा, “यह मामूली वृद्धि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महज एक 'लॉलीपॉप' है और अदालत में आगामी कानूनी लड़ाई के दौरान कठिन सवालों से बचने की एक रणनीति है. न कुछ अधिक और न कुछ कम.”
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